शुशील शर्मा बीबीसी सम्वाददाता, काठमाण्डौ

	पाँच बर्षअघि श्री ५ वीरेन्द्र लोकप्रिय सम्वैधानिक राजा होइबक्सन्थ्यो

उक्त भयानक घटनाको आधा दशक पूरा हुँदा नेपाली राजनीतिमा दूरगामी महत्वका घटनाहरू घटेका छन् र राजतन्त्रको आयु नै धरापमा परेको छ।

टिप्पणीकारहरू भन्छन्, झण्डै साढे दुई सय बर्ष पूरानो संस्थाको भविष्यमाथि श्री ५ ज्ञानेन्द्रका कदमहरूबाट नै प्रश्न उठेको हो।

जुन एक तारिख अर्थात जेठ १९ गते राजदरबार भित्रै श्री ५ वीरेन्द्रको हत्याले सम्पूर्ण नेपालीहरू स्तब्ध भएका थिए।

सम्वैधानिक राजाका रुपमा लोकप्रिय हुन पुगेका श्री ५ वीरेन्द्रको सम्झना त्यसपछिका बर्षहरूमा पनि मानिसहरूको मनमा ताजै रह्यो।

आक्रोशको आगो

कडा सुरक्षा भएको राजदरवारभित्र रगतको खोलो बगेको दिन यता बाग्मतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अनि मानिसहरूको मन धेरै बदलिसकेको छ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदा आँशुका धारा बगाउँदै सडकमा उत्रेका मानिसहरूको मनमा दुई, तीन बर्ष वित्दा नवित्दै आक्रोश भरिएको थियो।

पछिल्लो जनआन्दोलनमा सडकमा उत्रिएको मानव सागरले निसंकोच 'राजतन्त्र मुर्दावाद' लगायत पहिले कहिल्यै नसुनिएका राततन्त्र विरोधी नारा लगाएको थियो।

आक्रोशको यो बिउ २०५९ साल असोज १८ मा भएको शाही घोषणाले रापेको थियो।

नयाँ राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट आफ्नो राज्यारोहणको डेढ बर्ष पुग्दा नपुग्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई असक्षमताको आरोपमा बर्खास्त गरि कार्यकारी अधिकार आफै लिइबक्सेको थियो।

त्यतिबेला मानिसहरूको मनमा पसेको चिसोलाई दुई बर्षपछि २०६१ साल माघ १९ गतेको अर्को शाही घोषणाले बरफको ढिक्कामा परिणत गरिदियो।

आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन गरि घोषणा भएको शाही वाचाको ठिक विपरित शान्ति र प्रजातन्त्र अरु टाढिएपछि मानिसहरूको धैर्यको वाँध टुट्यो।

	दो्श्रो जनआन्दोलनमा गणतन्त्रका नाराहरू घन्किएका थिए

अनिश्चित भविष्य

दुई बर्ष अघिसम्म राजतन्त्रको निरंकुशताको विरोधमा मात्रै सिमित रहेको आवाज अब राजतन्त्रकै विरुद्ध घन्किन थाल्यो।

सडकमा गणतन्त्रको नारा उर्लिन थाल्यो।

यसरी सम्वैधानिक राजतन्त्रको रुपमा पाँच बर्षअघि लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको राजसंस्था श्री ५ वीरेन्द्रको हत्यापछि सकृय रातन्त्रको अभ्यासले गर्दा अहिले अनिश्चित भविष्यको दोसाँधमा उभिएको छ।

हालैको एउटा मतसर्वेक्षणलाई मान्ने हो भने राजा वीरेन्द्रले जस्तै 'सुनिने' महत्वाकांक्षा छाडेर 'देखिने' रहर सम्म सिमित हुने हो भने २१ औं शताब्दीमा नेपाली राजतन्त्रको आयु लम्बिन नसक्ने होइन।

जन आन्दोलन उत्कर्षतिर चढ्दै गर्दा एउटा प्रभावशाली खबरपत्रिका हिमालले गरेको उक्त सर्भेक्षणमा दुई तिहाई नेपालीहरू अझैपनि सम्वैधानिक वा सेरिमोनियल अर्थात आलंकारिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए।

तर अहिलेलाई यसको भविष्य प्रस्तावित सम्विधानसभाको चुनाबसम्म अडिएको छ र त्यस उप्रान्त उक्त चुनाबको नतिजा राजतन्त्रको अस्तित्वमा निर्णायक हुनेछ।

हिमाल खबरपत्रीकाका संपादक राजेन्द्र दाहालसंगको अन्तरर्वाता