'न्यायाधीश सिफारिसबारे पुनर्विचार गरियोस्'

  • 28 एप्रिल 2014
परिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध कुनै उजुरी भए पेश गर्न १० दिनको म्याद दिइएको छ

वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका विवादास्पद छविका भनिएका व्यक्तिबारे छानबिन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न संसदीय सुनुवाईलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।

गत मंगलबार न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको स्थायी पदका लागि पुनरावेदन अदालतका ८ न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक क्षेत्रले व्यापक आलोचना गर्दै आएको छ।

संसदीय समितिलाई न्याय परिषद्ले गरेको उक्त विवादित निर्णय उल्टाउन लिखित पत्रमार्फत आग्रह गर्ने, आफूले सिफारिस गरेका परिषद् सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने लगायतका कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएको बारका पदाधिकारीले सोमबार आफ्नो औपचारिक निर्णय भने छानबिनको सार्वजनिक आह्वान गर्नेमा सीमित पारेका छन्।

आइतबारदेखि जारी बारको केन्द्रिय समिति बैठकको निर्णयबारे महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने, “विवादास्पद भनिएका कतिपय न्यायाधीशको विषयमा छानबिन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न हामीले सार्वजनिक आह्वान गरेका छौं।”

आह्वान

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामै आँच आउने भन्दै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएका अन्य दललाई पनि त्यसबारे विचार गर्न आग्रह गर्ने भएको छ।

पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरी संसदीय सुनुवाइका क्रममा विवादित व्यक्तिका हकमा त्रुटिपूर्ण निर्णय हुन नदिन आफ्ना सभासदहरुलाई एमालेले सोमबार नै निर्देशन दिइसकेको छ।

पार्टीले संसदीय सुनुवाइमा सहभागी अन्य दललाई पनि यसबारे घच्घच्याउने एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले बताए।

विरोध

उनले भने, “हाम्रो पार्टीले मात्रै होइन संसदीय सुनुवाइ समितिले नै यस विषयलाई गम्भीर रुपमा हेरेर त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्याउने थलो बनोस् भन्नेमा हामीले अन्य दललाई आग्रह गर्छौं।”

न्यायाधीश सिफारिसको व्यापक विरोध भए पनि त्यसलाई संसदीय सुनुवाइ मार्फत रोक्न ६९ सदस्य रहेको समितिमा दुइ तिहाइ सभासदको बल चाहिन्छ।

त्यसका लागि ठूला दलहरुको सहभागिता नभए विरोधका बावजुद संसदीय सुनुवाइको अभ्यास केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने कतिपयको भनाइ छ।