फुजेल घटनामा दलहरु 'सहमति नजिक'

  • 16 एप्रिल 2014
prachanda
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार सत्तापक्षीय दलहरुसंग छलफल गरेका थिए

नियमित कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत हाल चलिरहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई पनि छिट्टै गठन गर्ने भनिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तो संक्रमणकालीय संयन्त्र मातहत ल्याउन दलहरु सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन्।

द्वन्द्वकालीन एउटा घटनामा आफ्ना कार्यकर्ताहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सडक र सदन संघर्षमा उत्रिएको एकीकृत माओवादी र सत्तापक्षीय दलहरुबीच बुधबार भएको वार्तामा उनीहरुले त्यस्तो साझा धारणा बनाएको बताइएको छ।

सहमति

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अभियोगमा दायर मुद्दालाई लिएर उत्पन्न गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्तापक्षीय सहकर्मीहरुसंगै एकीकृत माओवादीसंग वार्ता गरेका हुन्।

उक्त वार्ता मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने एकीकृत माओवादीको अडान र अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने सरकारी धारणाका अलग ध्रुव बीचको बाटो पहिल्याउने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

सो वार्तामा सहभागी सत्तापक्षीय एक दल नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले भने, "छिटोभन्दा छिटो सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर हाल चलिरहेका मुद्दालाई पनि त्यस मातहत ल्याउने साझा धारणा बनेको छ।"

त्यस विषयमा आफूहरु पनि सकरात्मक रहेको पुष्टि गर्दै उक्त वार्तामा सहभागी एकीकृत माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोख्रेलले सहमतिलाई बिहीबार औपचारिकता दिइने बताए।

बिहीबार दिउंसो तीन बजेका लागि डाकिएको संसद बैठकअघि नै त्यस्तो सहमति गर्ने तयारी रहेको पोख्रेलले बताए।

फुजेल घटनालाई लिएर एकीकृत माओवादीले बुधबार संसद अवरुद्ध पारेको थियो जसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भवनमै वार्ता गरेका थिए।

कानुन

तर कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले नियमित कानुन प्रक्रियामा तानिएका घटना द्वन्द्वकालकै भएपनि संक्रमणकालीन निकायमा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

तीमध्येका एक नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनील पोख्रेलले भने, "सामान्य फौजदारी मुद्दालाई संक्रमणकालीन संयन्त्रमा सार्न मिल्दैन। द्वन्द्वकालमै घटेको भएपनि त्यसलाई द्वन्द्वकालसंग असम्बन्धित मान्नुपर्ने हुन्छ कि त त्यस्ता मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ।"

तर केही कानुन व्यवसायीले भने अन्तरिम संविधान र बृहत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु संक्रमणकालीन संयन्त्रले हेर्ने परिकल्पना गरेकाले त्यसमा विवाद गर्नु नपर्ने बताएका छन्।