'ठूला' मन्त्रालय छान्ने प्रवृत्तिको आलोचना

  • 3 मार्च 2014
'ठूला' मन्त्रालयप्रति दलहरुको विशेष आशक्ती रहने गरेको विषयमा आलोचना हुने गरेको छ

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालयको भागबन्डा गर्दा बजेट र शक्तिको हिसावले महत्वपुर्ण मानिएका मन्त्रालयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको टिका टिप्पणी भएको थियो।

तर सरकारका एक मन्त्रीले नेपाल जस्तो पिछडिएको देशमा यस्तो हुनु स्वभाविक भएको बताए।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालयको भागबण्डा गर्दा बजेट र शक्तिको हिसावले महत्वपुर्ण मानिएका मन्त्रालयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको तर विज्ञान प्रविधी, सहकारी, गरीबी निवारण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण जस्ता मन्त्रालयहरु देखिएको छ।

तर राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने देशको विकास गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले हाल ठूला दलले वेवास्ता गरेको जस्तो देखिने मन्त्रालयहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

बाँकी

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालयहरुको भागबन्डा गरिसकेपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको भागबण्डा गर्न बाँकी छ।

रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्ने सम्भावना बलियो रहेको र अन्य मन्त्रालय साना दलहरुको लागि छुट्याइएको बताइएको छ।

विगतदेखि नै ती मन्त्रालयहरु आकर्षक नठानिएकोले साना दलहरुलाई छुट्यादिने वा कम प्रभावशाली नेताहरुलाई दिने चलन भएको जानकारहरु बताउछन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्य यस्लाई स्वभाविक ठान्छन्।

“हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा यस्तो हुनु स्वभाविक हो, शक्तीसाली मन्त्रालय र पुर्वाधार विकासको निम्ति महत्वपूर्ण भएका मन्त्रालयमा ध्यान जाने गरेको छ।”

“देशको विज्ञान प्रविधिको अवस्था जुन छ त्यस्ले पनि दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ नगएको होला।”

प्रवृत्ति

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भने त्यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना गर्छन्।

“मुलुकको विकास गरौं भन्नेलाई त गरिबी निवारण मन्त्रालय महत्वपूर्ण हुन्थ्यो होला नि होइन?”

“आजको यत्रो ठूलो प्रविधिको युगमा विज्ञान मन्त्रालय ठूलो हुन्थ्यो होला, तर राज्यको चरित्रमा राजनीति गर्नेहरुको सोचाइमा परिवर्तन नआएको संकेत हो यो।”

दलहरुको प्राथमिकता मन्त्रालयको बजेट र त्यसमा हुने चलखेलमा बढि केन्द्रित हुने गरेकोले यस्तो हुने गरेको उनले बताए।

“आफूले चलाउने मन्त्रालयमा कति बजेट रहेछ कतिको चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा प्राथमिकता रहेछ भन्ने कुराको संकेत हो यो।”

“त्यसैले जस्को शक्ति धेरै छ त्यस्ले ठूलै ठाउँ पाउने भयो।”

खास-खास मन्त्रालयहरुप्रति दलहरुको विशेष आशक्ती रहने गरेको विषयमा बेला-बेला नागरिकस्तरबाट समेत आलोचना हुने गरेको छ।