रेग्मीलाई रोक्ने प्रयासमा बारको बैठक

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालत फर्कने या नफर्कनेबारे केही बोलेका छैनन्

नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य भैरहंदा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालत फर्कन नदिनेबारे रणनीति बनाउन कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको बैठक आइतवार बस्दैछ।

मन्त्रिपरिषद अध्यक्षका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका रेग्मी प्रधानन्यायधीशमा फर्कन खोजे इजलास बहिस्कारसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारका महासचिवले चेतावनी दिएका छन्।

संसदमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान हुनु एक दिन अघि बारको बैठक बस्न लागेको हो।

रणनीति

संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मनोनयन दर्ता गरिरहँदा बार एशोसियसनले आफ्ना पूर्व अध्यक्ष र महासचिवसहित कार्यसमितिको संयुक्त बैठक बोलाएको हो।

गएको चैतमा प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउन गरिएको सहमतिलाई असंवैधानिक भनेको बारले अहिले उनलाई सर्वोच्चमा फर्कन नदिने रणनीति लिएको छ।

आफ्नो पूर्ववत अडानमा अडिग रहेको बताउँदै बारका महासचिव महासचिव सुनिल पोख्रेलले अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरु खेपिरहेका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायधीशमा फर्कन नमिल्ने बताए।

उनले भने, “मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको जिम्वेवारी पूरा गरी उहाँ फेरि प्रधानन्यायधिशको रुपमा काम गर्न आउने कुराले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न के कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।”

चेतावनी

कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौ मुद्दा रहेको भन्दै बारले उनी प्रधान्ययाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आघात पुग्ने बताएको छ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष फर्कन खोजे त्यसको प्रतिरोधमा गरिने सम्भावित आन्दोलनबारे पनि बैठकमा छलफल हुने महासचिव पोख्रेलले बताए।

“उहाँलाइ सर्वोच्च अदालतमा आउनबाट अवरोध गर्ने वा उहाँको इजलास बहिस्कार गर्ने र उहाँमाथि सर्वोच्चमा नआउन नै दबाब दिने विकल्पहरुका बारेमा हामी छलफल गर्छौ।”

हालसम्म अदालत फर्कने या नफर्कनेबारे रेग्मीले मुख नखोलेको भएपनि उनी फर्किए आफूले राजीनामा दिने कायममुकायम प्रधानन्यायधीश दामोदर शर्माले सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए।