पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 26.12.13, 21:07 NST सम्मका समाचार

संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्नेबारे अन्यौल देखिएको थियो

दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलाउने लगभग निश्चित भएको छ।

राष्ट्रप्रमुखका हिसाबले राष्ट्रपतिले बोलाउने कि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्नेमा चुनाव लगत्तै देखि अन्यौल देखिएको थियो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफल नभए पनि सरकार संविधानको व्यवस्था अनुसार नै गर्ने सरकारका प्रवक्ता पौडेलले बताएपछि यसअघिको अन्यौल अन्त्य भएको छ।

व्यवस्था

"संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने व्यवस्था छ, सरकार संविधानभन्दा माथि छैन। त्यसैले संविधानले भनेकै सरकारले गर्ने हो"

माधव पौडेल, प्रवक्ता, सरकार

सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले भने, "संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने व्यवस्था छ, सरकार संविधानभन्दा माथि छैन त्यसैले संविधानले भनेकै सरकारले गर्ने हो।"

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६९ मा निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थामा तत्कालीन राजा निलम्बित अवस्थामा रहेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेकाले संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको थियो।

"व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रपतिले बोलाउने, संविधानसभा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने गर्दा एकरुपता नदेखिने भएकोले यस विषयमा के गर्नुपर्छ निर्णय गर्नुस् भनेर हामीले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराईसकेका छौं"

राजेन्द्र दाहाल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

उक्त प्रावधान राष्ट्रपति चयन भइसकेपछि पनि संशोधन नगरिएकाले व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने विषयमा एकरुपता नरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

एकरुपता

उनले भने, "व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रपतिले बोलाउने, संविधानसभा प्रधानमन्त्रीले बोलाउने गर्दा एकरुपता नदेखिने भएकोले यस विषयमा के गर्नुपर्छ निर्णय गर्नुस् भनेर हामीले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराईसकेका छौं।"

जानकारहरुका अनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रप्रमुखले आह्वान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ।

तर नेपालमा त्यसो गर्न फेरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने भएपछि केही प्रमुख दलहरु पनि सरकार प्रमुखले नै बैठक आह्वान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।