प्रमुख दलहरु समानुपातिक सभासद छान्दै

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 04.12.13, 21:28 NST सम्मका समाचार
निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष भनेको चुनावप्रति असन्तुष्ट दलहरुले संविधानसभामा जान शर्त राखेका छन्

निर्वाचन आयोगले सात दिनभित्र समानुपातिक सभासदको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि प्रमुख दुई दल छनौटको मापदण्ड बनाउने तयारीमा जुटेका छन्।

चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले आफूले चुनाव हारेका जिल्लाबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी मापदण्ड बनाउने जनाएको छ।

त्यसको निम्ति दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएको छ।

भिडभाड

पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको मत परिणाम आए लगत्तैदेखि विभिन्न पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको काठमाण्डूस्थित निवास र कार्यालयमा भिडभाड बाक्लिएको छ।

त्यो भीडमा समानुपातिकबाट सभासद बन्न चाहने अनुहार पनि प्रशस्तै देख्न पाइन्छ।

"प्रत्यक्षमा हामीले नजितेका करिब २० जिल्लामा प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी-जनजाती, दलित, मधेसी सहितको सूचि तयार गर्नेछौं"

अर्जुन नरसिंह केसी, कांग्रेस नेता

त्यस्तो आकांक्षाका माझ कांग्रेसले आफूले पेश गरेको ३३५ जनाको सूचिबाट समावेशी हुने गरी ९१ जना सभासद छान्नु पर्नेछ।

कांग्रेसको सभासद छनौट गर्ने निकाय संसदीय बोर्डका सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भने, "प्रत्यक्षमा हामीले नजितेका करिब २० जिल्लामा प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी-जनजाती, दलित, मधेसी सहितको सूचि तयार गर्नेछौं।"

कांग्रेसमा संसदीय बोर्डको सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था छ।

मापदण्ड

नेकपा एमालेले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत ८४ सीट पाएको छ।

"तयार गरिएको मापदण्ड अनुसार हामीले सभासदको नाममा छलफल गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र नामवाली बुझाउँछौं"

युवराज ज्ञवाली, सचिव, नेकपा एमाले

एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीका अनुसार स्थायी कमिटीको बैठकले बिहीवार सभासद छनौटको मापदण्ड तयार गर्नेछ।

उनले भने, "तयार गरिएको मापदण्ड अनुसार हामीले सभासदको नाममा छलफल गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र नामवाली बुझाउँछौं।"

निर्वाचन आयोगले मंगलवार समानुपातिकतर्फको सीट बाँडफाँट गरी एक हप्ताभित्र नाम पठाउन दलहरुलाई आग्रह गरेको थियो।

तर चुनावी परिणामप्रति असन्तुष्ट एकीकृत माओवादी लगायत पार्टीहरुले आ‍फ्ना शर्त पुरा नभएसम्म नाम नबुझाउने बताएका छन्।

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै छानवीन आयोग गठन र सहमतिका आधारमा संविधान लेख्ने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।