प्रदेशको संख्या उल्लेख नगर्ने काँग्रेसको तयारी

  • 18 अक्टोबर 2013
काँग्रेस नेताहरु
काँग्रेस शीर्ष नेताहरु चुनावी दौडाहामा रहेका बेला घोषणापत्र लाई अन्तिम रुप दिइँदैछ

यसअघि ७ र १३ प्रदेश सहितको संघीयताको ढाँचामा छलफल गरेको काँग्रेसले सहमतिको लागि मध्यमार्गी बाटो रोज्न खोजेको जनाएको छ।

प्रदेशको सँख्या उल्लेख नगर्दा निर्वाचन पछि बन्ने नयाँ संविधानसभामा सहमति कायम गर्न सजिलो हुने घोषणापत्र मस्यौदा समितिका एकजना नेताले बताए।

तयारी

संघीयतामा कतिवटा प्रदेश राख्ने भन्ने बारे अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रमा पनि काँग्रेसले केही उल्लेख गरेको थिएन।

शुक्रबार बसेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रदेशको संख्या किटान नगरी संघीयतावारेको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठेको सो समितिका सदस्य नेता नरहरि आचार्यले बताए।

“धेरै विचार पु-याएर संख्या बनाइन्छ तर त्यो फलानो पार्टीको प्रस्ताव भनेर कसैले भनिदियो भने व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अनुभव हामीसँग छ। त्यही भएर संख्याको बारेमा केही बाँकी राख्ने कि भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,” आचार्यले भने।

मतभेद

काँग्रेसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा देखिएका एकीकृत माओवादी र नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा क्रमश १४ र ७ प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

प्रदेशको संख्या र सिमाङ्कनमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको भनेर विगतमा आलोचित भएको काँग्रेसले संविधानसभा विघटन हुनु अघि राज्य पुर्नसंरचना आयोगमा ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो।

पछिल्लो समय काठमान्ड‍ू उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश सहित समर्थ्यका अधारमा ७ प्रदेश वा पहिचानका आधारमा १३ प्रदेशमा जानुपर्ने मतबारे उक्त दलभित्र विवाद चलिरहेको थियो।

प्रदेशको संख्या किटान गरेर जनतासँग मत माग्न जानु भन्दा अहिले संख्या उल्लेख नगरी निर्वाचित संविधानसभामा संघीयताबारे सहमति जुटाउन सहज हुने मत घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रबल रुपमा उठेको नेता आचार्यले बताए।

“६ वा १३ प्रदेश भनेर गयौं भने त्यो कांग्रेसको मात्र हुने होला। त्यसैले यो ढंगले मात्र भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने तर्क चाहिँ अहिले प्रवल रुपमा आइरहेको छ, किनभने हामीलाई संघीय ढाँचा बनाएर चलाउनु पनि छ,” आचार्यले भने।

आलोचना

चुनाव आउन करीब एक महिना बाँकि रहँदा समेत सार्वजनिक नगरिएका चुनावी घोषणापत्र यसपटक औपचारिकताका लागि मात्र आउन लागेको राजनीतिशास्त्रीहरु बताउँछन्।

घोषणापत्रमा अघिल्लो चुनावकै मुद्दाहरु दोह-याउने दलहरुको प्रवृत्तिलाई कतिपयले नवीनताको अभाव र जनतालाई भुल्याउने वाध्यताको उपज पनि भनेका छन्।