झण्डै सवा पाँच खर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत

  • 14 जुलाई 2013
अर्थ मन्त्रालय
नयाँ कार्यक्रम र योजना नसमेटिकनै नयां बजेट प्रस्तुत गरिएको छ

राजनीतिक दलहरुले अंकुश लगाईदिएपछि नयाँ कार्यक्रम र योजना नसमेटिकनै बनाईएको भएतापनि अघिल्लो सालको भन्दा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट आइतबार अर्थ मन्त्री शंकर कोइरालाले प्रस्तुत गरेका छन्।

पूर्व कर्मचारीहरुको नेतृत्वमा रहेको चुनावी सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब/भत्तामा वृद्धि गरिदिएको छ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा पहिलोपटक असार मसान्तमा पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री कोइरालाले मंसिरको चुनावका लागि सुरक्षा खर्च लगायत करीब १६ अर्ब रुपियाँ छुट्ट्याएका छन्।

यसअघि लगालग खण्ड खण्डमा बजेट ल्याइएको चलन यसपालि तोडिएपनि राजनीतिक असहमतिको छायाँबाट यो बजेटपनि पूर्ण मुक्त भने हुन सकेन।

दलहरुको आग्रहपछि विना कुनै नयाँ कार्यक्रम बजेट आएको छ।

विगतमा जस्तो बजेट अगाडि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमपनि यसपालि आएन।

“स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनावका लागि सुरक्षा खर्च सहित सोह्र अर्ब रुपियाँ छुट्ट्याएको छ,” अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने।

कूल रकम

कूल बजेट करीब पाँच खर्ब १७ अर्ब रुपियाँको रहेको छ, जसमध्ये तीन खर्ब ५३ अर्ब जति चालु, ८५ अर्ब जति पूँजीगत, तथा ७८ अर्बजति वित्तिय व्यवस्थाको खर्चको निम्ति विनियोजन गरिएको छ।

बजेटका लागि आवश्यक पैसाको जोहो गर्न राजस्व संकलन मार्फत झण्डै तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ उठ्ने सरकारको अनुमान छ। न्युन वा अपुग हुने झण्डै ८७ अर्ब रुपियाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट करीब ४३ अर्ब र आन्तरीक ऋणबाट ४४ अर्ब उठाइने बजेटको लक्ष्य छ।

नयाँ कार्यक्रम र योजना नभएपनि पोहोरको भन्दा झण्डै एक खर्ब रुपियाँ बढि रकम यस बजेटमा समेटिएको छ।

तलब वृद्धि

खासगरी पूर्व कर्मचारीहरु सामेल वर्तमान चुनावी सरकारले धक फुकाएर तलब/भत्ता वृद्धि गरिदिएको छ।

“हालको महंगीलाई समेत दृष्टिगत गरी निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राखी सदाचार प्रबर्द्धन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसमा वर्तमान आधारभूत तलबमानमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु,” मन्त्री कोइरालाले भने।

केही वर्षयता कर्मचारीहरुको तलब बढेको थिएन।

तर महंगी भने सालैपिच्छे ७/८ प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको थियो। यसपाली त डलरको भाउमा भएको वृद्धि तथा चुनावी खर्चका कारण महंगी वृद्धि दश प्रतिशत नाघ्न सक्ने डर धेरैलाई छ।

तलब वृद्धिसंगै सरकारी कर्मचारीहरुलाई केही राहत हुने भएपनि बाँकी सर्वसाधारण भने त्यसले निम्त्याउने थप महंगीको त्रासमा छन्।