जेष्ठ नागरिक ऐन कार्यान्वयनको माग

  • 15 जुन 2013
सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुका लागि ऐन बनाएपनि कार्यान्वयन नगरेकाले उनीहरुले दुख भोग्नुपरेको बताइन्छ

नेपालमा जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएपनि उनीहरुका लागि बनेको विशेष ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

ऐनमा जेष्ठ नागरिकका समस्यालाई संबोधन गर्ने व्यवस्था राखिएकाले ऐन कार्यान्वयन भइदिए पनि उनीहरुका धेरै समस्या समाधान हुने जानकारहरु बताउँछन्।

जेष्ठ नागरिकका समस्याप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जेष्ठ नागरिक सरोकार समाजका अध्यक्ष हरिप्रसाद किरण ओझा जोड दिन्छन्।

सार्वजनिक यातायात, अस्पताल लगायतमा उनीहरुका लागि विशेष सुविधा अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।

टेलिफोन, बिजुली, खानेपानी कार्यालयहरु लगायतका ठाउँमा जेष्ठ नागरिकहरुका निम्ति छुट्टै लाइनको व्यवस्था हुन सकेको देखिन्न।

ऐन कार्यान्वयन

जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ बनेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

अध्यक्ष ओझा भन्छन् "जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ कार्यान्वयन गरिदिए मात्र पनि जेष्ठ नागरिकको ५०/६० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।"

ओझाका अनुसार उक्त ऐनमा जेष्ठ नागरिक कल्याण समिति, विशेष बजेट र योजना बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट, अस्पतालमा उपचार पाउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार जेष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको नौ प्रतिशत अर्थात २६ लाख छ।

समस्या

जेष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धिसँगै उनीहरुले पारिवारिक सामाजिक आर्थिक लगायतका समस्या भोगिरहेको बताइन्छ।

तर सरकारले या परिवारले आफुलाई केहि गर्दिएन भनेर चिन्ता गर्न नहुने ९४ वर्षीय सत्यमोहन जोशी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "आफुलाई सक्रिय राख्ने र चिन्ता नगरी चिन्तन मननमा समय विताउनु राम्रो हुन्छ।"

जेष्ठ नागरिकहरु विश्वव्यापी रुपमै परिवारबाट उपेक्षा र तिरस्कृत मात्र होइन मानसिक र शारिरिक यातनाको शिकार हुने क्रम बढ्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा जेष्ठ नागरिकप्रति हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध जागरण अभियान शुरु गरिएको हो।