कृषिमा विदेशी लगानी – अवसर कि जोखिम?

खेतीपाती
नेपालका अधिकांश किसानहरु निर्वाहमुखी र सानो परिमाणको खेतीमा संलग्न छन्

सरकारद्वारा प्रस्तावित कृषि विकास रणनीतिले खेतीपातीमा विदेशी लगानी निम्त्याएर किसानहरु आफ्ना व्यवसायबाट खेदिन सक्ने चिन्ता किसान अगुवाहरुले व्यक्त गरेका छन्।

सन् २०१५ पछि २० वर्षसम्म कृषिको विकास गर्ने प्रस्तावित रणनीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई भाडामा खेतीपाती गर्ने बाटो खोल्ने उनीहरुको आरोप छ।

तर कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उक्त प्रस्तावित रणनीतिले जथाभावी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताएका छन्।

चिन्ता

“वर्षौंदेखि कृषिमा निर्भर रहेर खेतीपाती गर्ने मान्छे, मेरो छेउमा कोही आएर दशौं विघा बीसौं विघा खेती गर्‍यो भने म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन। उसको ठूलो परिमाणको हुन्छ, लगानी र प्रतिफल त्यही अनुसारको हुन्छ। मैले उत्पादन गरेकोभन्दा सस्तो दरमा बजारमा बेच्न तयार हुन्छ। र म आफैं खेती छाड्न वाध्य हुनुपर्छ,” हाल छलफलमा रहेको दिर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै झापाका किसान देवीप्रसाद प्रसाईंले बताए।

सन् १९९५ मा ल्याइएको एग्रीकल्चर पर्स्पेक्टिभ प्लान भनिने २० वर्षे कृषि विकास योजनाले आशा गरेजस्तो प्रतिफल दिन नसकेपछि त्यसको बदलामा ल्याउन लागिएको २० वर्षे अवधिकै उक्त रणनीतिले खासगरी कृषिको व्यावसायिकरणका निम्ति वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँका दरले लगानी गर्ने योजना गरेको छ।

त्यति ठूलो परिमाणको रकममध्ये केही प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा ल्याउने योजना छ।

तर त्यस्तो योजनाप्रति किसानका अगुवाहरु खुशी छैनन्।

उक्त रणनीतिबारेको छलफलमा निरन्तर सक्रिय राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रेम दंगाल भन्छन्, “अहिले भर्खरै हाम्रा निर्वाहमुखी खेती गर्ने किसानहरु प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा छैनन्। भीमकाय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी यहाँ ल्याएर हाम्रो साधन स्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउनु बाहेक उनीहरुको अर्को उद्देश्य छैन।”

त्यसरी लगानी ल्याईए किसानहरु आफ्ना खेतबारीबाटै बेदखल हुन सक्ने उनको भनाई छ।

नाजायज

तर किसानहरुको चिन्ता नाजायज भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ।

ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउनुको विकल्प नभएको हुनाले उक्त प्रस्तावित रणनीतिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाटो खोलेको तर त्यो बाटो भएर नेपाली किसानलाईनै पलायन हुन वाध्य पार्ने खालका लगानी भित्रिन भने नदिईने उनीहरुले बताए।

“त्यस्तो लगानी नभईकन त कसरी विकास हुन्छ? लगानी त अपरिहार्य छ। तर कृषि सम्वेदनशील भएको हुनाले कुन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने र कुनमा नभित्र्याउने अथवा त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने हो, त्यसबारे हामी छलफलमै छौं। तर विदेशी लगानी भित्र्याउनै नहुने भन्ने कसैको मनशाय छैन,” कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रभाकर पाठकले बताए।

अधिकांश किसान अगुवाहरुको मनशाय कृषिको प्रशोधन तथा बजारीकरणमामात्र विदेशी लगानी सीमित पारिनुपर्छ भन्ने रहेको देखिन्छ।

नत्र त्यस्तो लगानीले कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरुमा जस्तो यहाँपनि जमीन अतिक्रमणको श्रृंखला शुरु हुने दंगालको चिन्ता छ।

विदेशी लगानीकर्ताले पैसाको मुठो ल्याएर ठूलो क्षेत्रफलको जमीन भाडामा वा अन्य हिसाबमा लिएभने निर्वाहमुखी नेपाली किसानहरु विस्थापित हुन सक्ने भन्दै दंगालले भने, “खासगरीकन कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने देशहरुले, जस्तो मध्येपूर्वका देशहरुले, जहाँ जमीन छ त्यहाँ जाने, अनि जमीन भाडामा वा करारमा खरीद गर्ने, स्थानियलाई दास श्रमिक बनाउने र उब्जनी गरिएका खाद्यवाली लिएर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। हामीले यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्नुको अर्थ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पहुँच र हस्तक्षेप निम्त्याउने हो।”

डर

रोपाईं
नेपालको कृषिमा अत्यन्तै कम व्यावासीकरण भएकोले विदेशी पूँजी र प्रविधि आवश्यक हुने कतिपयको भनाई छ

त्यसमाथि कतिपय किसानहरु विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारले कृषि क्षेत्रबाट आफ्नो हात झिक्न लागेको अनुभव गर्छन्।

एकजना कृषक राजेन्द्र कडरियाले आफ्नो डर खुलाउँदै भने, “प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ। ठूलो प्रविधि र पूँजीको प्रयोग हुन्छ। त्यसबाट हामी नेपाली किसानलेपनि केही सिक्न त सक्छौं होला। तर नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनपट्टि लाग्नुभन्दा कतै राज्य यस क्षेत्रबाट पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ।”

नेपालले हाल अख्तियार गरेको उदारीकरणको आर्थिक नीति बमोजिम वैदेशिक लगानीलाई कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा दिल खोलेर स्वागत नगरी धरै नभएको कृषिविदहरु बताउँछन्।

तर हालको बहसमा खेतीपाती गरी हातमुख जोर्ने देशका झण्डै दुई तिहाई साना किसानको हितप्रति सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता कृषिविद कृष्ण पौडेलले औंल्याए।

“प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले साना किसानको जीवन पद्धतिमा कस्तो असर पर्छ? व्यापारिक कृषिका ढाँचाहरु बनाउँदै जाँदा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउने अर्ध बेरोजगार साना किसानहरुको वैकल्पिक स्रोतहरु के हुने?” पौडेलको प्रश्न थियो।

सन् २०१५ देखि लागु गर्ने भनिएको कृषि विकास रणनीतिले हाल ३० अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रहेको कृषि व्यापार घाटालाई दश वर्षभित्र शून्यमा ल्याउने तथा हाल बीसप्रतिशत खेतीयोग्य भूमिमा भएको सिंचाईलाई असी प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने भनिएको वैदेशिक लगानीलाई खुला आउन दिने कि अंकुश लगाउने भन्ने बहसचाहीं जारी नै छ।