आखिर अख्तियारमा कार्कीकै सिफारिस

  • 5 मे 2013
अख्तियार कार्यालय
भष्ट्राचारको छानवीन गर्ने अख्तियार राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डा निमल्दा वर्षौदेखि नेतृत्वविहीन छ

विवाद र विरोधका माझ आखिर पूर्वमुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

चार राजनीतिक शक्तिको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार संवैधानिक परिषदले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

शाहीकालका मुख्य सचिव कार्कीलाई जनआन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै एउटा आयोगले दोषी ठहर्‍याएको थियो।

राष्ट्रपति समक्ष

संवैधानिक परिषदको निर्णय कार्यालय समयभित्र राष्ट्रपति समक्ष पुगी नसकेको उनका सल्लाहकारहरुले जनाएका छन्।

सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको संवैधानिक परिषदको बैठकले कार्की सहित महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले भने, "राजनीतिक समितिले गरेको सबै सिफारिस अनुसार नियुक्तिको निर्णय भएको छ।"

उच्च राजनीतिक समितिको निर्णयमा सहिछाप गरेको नेकपा एमालेले उक्त निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भनिसकेको छ।

सो विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र पनि चरम असन्तुष्टि देखिएको थियो।

अन्य दलहरुले एकीकृत नेकपा माओवादीले कार्कीको सिफारिस गरेको बताएका छन्।

तर उक्त दलका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, "सिफारिसबारे विवाद उठ्न थालेपछि अरु दलका नेताहरुले कुरा फेरेको मात्रै हो, कार्कीको सिफारिस सबैले गरेका थिए।"

गुहार

नागरिक समाजका कतिपय अगुवा कार्कीको विरोधमा उत्रिएका छन्।

परिषदले निर्णय गर्नुअघि केहीले त सिंहदरबार बाहिर धर्ना नै दिएका थिए।

त्यसको अगुवाइ गरेका पत्रकार कनकमणि दीक्षितले भने, "देशमा हजारौं योग्य मानिस हुँदाहुँदै जनआन्दोलनका दमनकारी र भष्ट्राचारीलाई किन अख्तियार प्रमुख बनाउने? यसबारे राष्ट्रपतिले पनि सोंच्नु पर्छ।"

केही नागरिक अगुवाहरुले परिषदको निर्णय फिर्ता पठाउन आग्रह गरिएको ज्ञापन पत्र आइतबार नै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले जनाएका छन्।