दलभित्र समावेशीकरण: नारा मात्रै

  • 3 मे 2013
नेपाली महिला
सबै प्रमुख दलहरुभित्र समावेशीकरणको अवस्था उस्तै उस्तै देखिन्छ

चाहे विधान होस् वा घोषणापत्र, नीति होस् वा कार्यक्रम, अझ भाषणमा त राजनीतिक दलहरु समावेशीकरणको मुद्दा छुटाउँदै छुटाउँदैनन्।

तर सर्वत्र प्रभावित पारेको समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै न्यायोचित रुपमा अपनाएको भने देखिंदैन।

मुख्य दलहरुको संगठनभित्र समावेशीपनाको लेखाजोखा गर्ने क्रममा देखिएको कुरा हो – उक्त मुद्दा केवल राजनीतिक नारामा सीमित छ।

खासगरी एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अन्तर्गतका केही दलहरुको खोजबीन गर्दा उक्त तस्वीर सामुन्ने आउँछ।

समानता

जातिय प्रतिनिधित्वको सवालमा सबैजसो दलहरुको प्रवृत्तिमा करिब करिब समानता देखिन्छ।

एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा बहुमत ब्राह्मण, क्षेत्रीको छ।

यी दलहरुमा ५० देखि ६० प्रतिशत सम्म यस समुदायको उपस्थिति छ।

नेकपा एमालेको एजेण्डा तय गर्ने शक्तिशाली निकाय स्थायी कमिटी हो।

आमन्त्रित र पदेन बाहेक हाल १० जना सदस्य रहेको उक्त कमिटिमा क्षेत्री, ब्राह्मण मात्रै छन्। सबैभन्दा धेरै ब्राह्मण, क्षेत्री भएको पार्टी एमाले नै देखिन्छ।

एनेकपा माओवादीको मुख्य नेतृत्व गर्ने निकाय भनेर चिनिने चार जना सदस्य रहेको ‘पार्टी हेडक्वार्टर’मा पनि एकजना बाहेक ब्राह्मण, क्षत्री नै छन्।

नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी हेर्ने हो भने पनि स्थिति खासै फरक छैन। सबै प्रमुख दलहरुमा यही समुदायले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको छ।

तराई केन्द्रित दलहरुमा भने शीर्ष नेता जुन जाति वा समुदायको छ, त्यही जाति वा समुदायको पार्टीमा बहुमत वा पकड भएको देखिन्छ।

उदाहरणको लागि विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा तराईका आदिवासी जनजातिको संख्या धेरै छ, भने महन्त ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) मा मधेसी मूलका कथित उच्च जातिहरुको पकड बलियो छ।

समुदायगत प्रतिनिधित्व

तीन प्रमुख दलहरु एमाओवादी, काँग्रेस र एमालेले पार्टीको केन्द्रिय समितिमा लगभग २० देखी २५ प्रतिशत जनजाति समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएका छन।

सबैभन्दा बढि २४.१५ प्रतिशत एनेकपा माओवादीले समावेश गराएको छ।

युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले बहादुरीका लागि ख्याति कमाएको जनजाति अलि बढि यो पार्टीमा रहेको कतिपयको बुझाई छ।

नेपाली कांग्रेसमा जनजाति समुदायको सबैभन्दा कम १८.५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ।

तराईमा थारु, धिमाल, राजबंशी लगायतका समुदायहरु जनजाति मानिन्छन्। तराई केन्द्रित दलहरुमा भने सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत तमलोपामा र सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत फोरम लोकतान्त्रिकमा जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व रहेको पाइन्छ।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले चाहीं १५.७१ प्रतिशत जनजातिलाई केन्द्रिय समितिमा प्रतिनिधित्व गराएको छ। यो पार्टीको एउटा चाखलाग्दो पक्ष के छ भने यसले केन्द्रिय समितिमा पहाडी समुदायकालाई पनि कोटा आरक्षित गरेको छ।

खै आधा आकाश?

महिला समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तराई केन्द्रित दलहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व १० देखी १५ प्रतिशत सम्म रहेको पाइन्छ।

अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सन्दर्भमा सबैभन्दा कम एमाओवादीमा १३.५६ प्रतिशत र सबैभन्दा बढि नेपाली कांग्रेसमा २१.२५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। एमालेमा सो संख्या १८.२६ प्रतिशत छ।

दलितको समावेशीकरणको सवालमा भने तराई केन्द्रित र तीन ठूला दलहरुबीच खासै ठूलो अन्तर छैन।

ठूला तीन दलहरुमध्ये माओवादीको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ।

दलितलाई क्षतिपूर्ती सहितको आरक्षण चाहिन्छ भन्ने माओवादीले केन्द्रिय समितिमा दलितलाई ५.९३ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गराएको छ भने उसैले यथास्थितिवादीको बिल्ला भिराएको नेकपा एमालेले ६.९६ र कांग्रेसले ६.१७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराएका छन्।

तराई केन्द्रित दलहरुको हकमा भने केन्द्रिय समितिमा देखाउनको लागि मात्रै ल्याउने तर कुनै भूमिका नदिने गरेको गुनासो दलित समुदायका केन्द्रिय सदस्यहरु नै पोख्छन्।

समग्रमा ती अधिकांश दलहरुको केन्द्रिय समितिमा चार देखि आठ प्रतिशतसम्म दलितहरु रहेका छन्।

जति जोडले दलका नेताहरुले समावेशीकरणको मुद्दा उठाए पनि उनीहरुकै दलमा समावेशी चरित्र कमजोर देखिंदा उनीहरुप्रति बढ्दो रुपमा प्रश्न उठ्दै जाने निश्चित छ।