सरकारको वार्ता आह्वानप्रति दलहरु विभाजित

  • 17 एप्रिल 2013
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मी
रेग्मीले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेट्दै मंसिरभित्र चुनाव गर्ने बताई आएका छन्

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको गठनप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुमध्ये कुनै दल वार्तामै नबस्ने अडानमा छन् भने कुनै आफ्ना माग पूरा हुने भए वार्तामा जान तयार रहेको बताउँछन्।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आफ्ना माग पूरा हुने प्रतिबद्धताविना सरकारसंग वार्तामा नबस्ने जनाएको छ।

बिहीबार उसले अन्य साना दलसंग मिलेर सरकारविरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो।

सरकारले गठन गरेको वार्ताटोलीको औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको जनाउँदै उक्त दलका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले भने, “यो सरकार हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै हुनाले यो सरकारले बोलाएको वार्तामा अहिले तत्काल जाने भन्ने हाम्रो नीति छैन, पत्र प्राप्त भयो भनेपनि वार्तामा गइहाल्ने हाम्रो नीति छैन।”

तयार

वार्ताका लागि सरकारले पठाएको त्यस्तो पत्र प्राप्त गरिसकेको अर्को दल मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालचाहीं आफूसंग कुरा मिल्ने अन्य आठवटा दलहरुसंगको मोर्चाबन्दीमा लागेको छ।

वार्ताबारे मोर्चाले औपचारिक निर्णय गर्ने बताएपनि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसंग टेबुलमा बसेर कुरा गर्न तयार रहेको प्रष्ट पारे।

उनले भने, “वार्ताबाट हामी भाग्दैनौं, हामी वार्तामा जान्छौं। तर त्रुटिलाई सच्च्याइएन भने हामी आन्दोलनमापनि जान सक्छौं, दुवै तयारीमा हामी छौं।”

चार राजनीतिक शक्तिको बोलवाला हटाउने, जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेको संख्या नघटाउने जस्ता मागहरुले उनले राखेका छन्।

पुनर्स्थापना

लगभग उस्तै माग राख्दै सरकारविरुद्ध उत्रिएको अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दलले चाहीं अघिल्लो संविधानसभाको पुनर्स्थापना गरिए उपयुक्त हुने माग थपेको छ।

वार्ताको सरकारी पत्र अझसम्म प्राप्त नभएको जनाउँदै सो दलका उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङ्गले भने, “वार्ताप्रति हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। मात्रै के हो भने सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा चुनाव गर्न सरकार तयार छ कि छैन?”

असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्तामा ल्याई चुनावको तयारी गरिरहेको बताउने सरकारले बुधवार निर्वाचन आयोगसंगको परामर्शमा आयोगलाई चुनावी प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आह्वान गरेको छ।