न्यायाधीश कम हुँदा न्याय सम्पादनमा ‘गम्भीर असर’

  • 10 एप्रिल 2013
खिलराज रेग्मी
रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि न्यायाधीशको संख्या झनै घटेको छ

सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेको पदमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा मुद्दाको चाप अत्याधिक बढेको र न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले वाधा अड्काउ फुकाएपछि एक महिना अघिदेखि नियुक्तिको विषयमा अनिर्णित न्यायपरिषदको बैठक बिहीबार पुन: बस्दैछ।

बाधा अड्काउ फुकाउ विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिट, बार एसोसियेसनको सल्लाह तथा सहमतिको प्रयासका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको न्यायपरिषदका एकजना सदस्यले बताएका छन।

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अहिले जम्मा पाँच जना मात्रै न्यायाधीशहरु छन्।

संविधानत: सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १५ जनाको दरबन्दी हुने भए पनि विगतमा अस्थायी सहित २३ जना न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुँदै आएको थियो।

मुद्दाको चाप

तर अहिले न्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाइ हुँदा मुद्दाको छिनोफानोमा समस्या बढ्न थालेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलको भनाइ छ।

“एघार वटा इजलास विगतमा सञ्चालन हुँदा दिनहु १५० जति मुद्दाहरु पेसीमा चढ्थे र ४० देखी ५० मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुन्थे, तर अहिले इजलासमा मुद्दाहरुको चाप बढी देखिन्छ तर त्यहि अनुपातमा फर्छ्यौट हुन सकेको छैन।”

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा त इजलास गठन गर्न संख्यामा पनि न्यायाधीशको अपर्याप्तताको कारणले समस्या भएको छ।

मुद्दामा समयमा पालो नआउने हुनाले पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाउपर पुनरावलोकनको माग गर्न आउनेहरुमा पनि कमी आउन थालेको सहायक प्रवक्ता रावलको भनाइ छ।

“सर्वोच्च अदालतमा समयमै मुद्दा फर्छ्यौट हु्ँदैन भन्ने जुन सन्देश ती पक्षहरुलाई जान्छ त्यसले उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने मार्गमा अवरोध पुर्‍याउँछ, निराश बनाउँछ।”

विवाद

नियुक्तिमा सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषदका एकजना सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेका अनुसार राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाएर न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो एक महिना अघि नै खोलिदिए पनि बाधा अड्काउ विरुद्ध नै सर्वोच्चमा परेको रिट र अन्य अड्चनका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ हुन गएको हो।

“बाधा अड्काउ फुकाउको विरुद्धमा आएको मुद्दा र बारले हामीलाई भेटेर यो अलिकति गम्भिर विषय हो र न्यायपरिषदमा नेतृत्व गर्ने न्यायाधिशहरुले पनि यस्ता प्रश्नहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु आइसकेपछि केही समय हामीले लिएकै हो।”

तर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिक भागबन्डा र आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने होडबाजीका कारण ढिलाइ हुन गएको कतिपयको आरोप छ।