आयोगमा प्रमुख र आयुक्तहरु सिफारिस

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 21.03.13, 20:33 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

संवैधानिक परिषद्को बैठकले अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि कुनै निर्णय गरेन

संविधानसभा विघटनपछि पहिलो पटक गठन भएको संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विभिन्न पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

परिषद्ले प्रमुख आयुक्त सहित चार जना आयुक्तको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।

राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि आयोगले पूर्णता पाउने छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले परिषद्लाई बुधबार पूर्णता दिएका थिए।

संविधानसभा विघटनपछि अपुरो रहेको र बुधबार मात्र पूर्णता पाएको संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि पाँचजनाको नाम राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।

"निर्वाचनको अनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई ल्याउँदा चुनाव गराउन सहज हुन्छ भन्ने संवैधानिक परिषद्लाई लाग्यो र त्यसको आधारमा अनुभवी व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो"

माधवप्रसाद पौडेल, सरकारका प्रवक्ता एवं सवैधानिक परिषद् सदस्य

आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरुमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, ईला शर्मा र रामभक्त पीबी ठाकुर सिफारिस गरिएका छन्।

अनुभव

राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरु बिधिवत रुपमा नियुक्त हुनेछन्।

सिफारिस भएकामध्ये उप्रेती आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख हुन् भने गुरुङ र यादव पूर्व आयुक्त।

ठाकुर र शर्मा नयाँ अनुहार हुन्।

उप्रेतीसँग निर्वाचनवारे लामो अनुभव छ।

उप्रेतीले संयुक्त राष्ट्रसंघको वरिष्ठ निर्वाचन विशेषज्ञको हैसियतमा अफगानिस्तानमा तीन वटा चुनाव सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेका थिए।

उनले नेपालको निर्वाचन आयोगलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन महत्वपूर्ण निर्वाह गरेको पनि जानकारहरु बताउँछन्।

त्यस्तै गुरुङ र यादव पनि यसअघि संविधानसभा चुनाव हुँदा आयुक्तका रुपमा कार्यरत थिए।

निर्वाचन

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको आधारबारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले भने, “निर्वाचनको अनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई ल्याउँदा चुनाव गराउन सहज हुन्छ भन्ने संवैधानिक परिषद्लाई लाग्यो र त्यसको आधारमा अनुभवी व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो।”

अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न कुनै समस्या नभएको तर दुई पूर्व आयुक्तलाई पुन: आयोगमै नियुक्त गर्न नमिल्ने धारणा संविधानविद्हरुले राखेका थिए।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त भएपछि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी संविधानसभाको मिति तोक्ने बताईसकेको छ।

परिषद्को बिहीबारको बैठकले पदाधिकारीविहीन अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय गरेन।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।