‘दलीय संयन्त्रप्रति प्रधानन्यायाधीशको चासो’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 11.03.13, 20:51 NST सम्मका समाचार
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

राजनीतिक संयन्त्रले पार्ने प्रभाव संविधान सम्मत हुनुपर्ने सुझाव रेग्मीले दिएका छन्

चुनावी सरकारको प्रमुखका लागि प्रस्ताव गरिएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले त्यस्तो सरकार बनेपछि निर्माण हुने राजनीतिक दलहरुको संयन्त्रको अधिकार र भूमिकाप्रति थप स्पष्ट हुन सुझाव दिएको नेताहरुले बताएका छन्।

चुनावी सरकार बनाउनु अघि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन प्रमुख दलहरुले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेखित उक्त संयन्त्रको भूमिकाका बारेमा प्रधानन्यायाधीशले चासो देखाएपछि अहिले आफूहरुबीच त्यही विषयमा छलफल भइरहेको वार्तामा सम्मिलित नेताहरुले बीबीसीलाई बताए।

सोमबार अबेर सकिएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रधानन्यायाधीशबाट आएका सुझावलाई समेटेर उक्त मस्यौदालाई मिलाउने जिम्मा एक कार्यदललाई सुम्पेका छन्।

दुई मुख्य विवादित विषय माओवादीका पूर्व लडाकुको दर्जा निर्धारण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलाई भन्दा दलहरुले आईतवार बाधा अड्काउ फुकाउको मस्यौदा तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका थिए।

"राजनीतिक दलहरुको संयन्त्रले पार्न सक्ने प्रभाव संविधान सम्मत हुनुपर्ने र संविधानका धेरै प्रावधानलाई त्यसले प्रभावित ग-योभने अप्ठेरो आउन सक्नेतर्फ उहाँको सरोकार रहेको सूचना मैले पाएको छु"

भिम रावल, नेता, नेकपा एमाले

अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न तयार पारिएको उक्त मस्यौदा आईतबार नै प्रधानन्यायाधीशलाई सुझावका लागि बुझाईएको थियो।

सुझाव

त्यसको बारेमा धारणा बुझ्न सोमवार आफ्नो निवास आएका दलका नेताहरुसँग प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक संयन्त्रको अधिकार, हैसियत र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको सूचना आफूले पाएको नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले बताए।

उनले भने, “राजनीतिक दलहरुको संयन्त्रले पार्न सक्ने प्रभाव संविधान सम्मत हुनुपर्ने र संविधानका धेरै प्रावधानलाई त्यसले प्रभावित गर्यो भने अप्ठेरो आउन सक्ने तर्फ उहाँको सरोकार रहेको सूचना मैले पाएको छु।”

"संविधान संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदाको बारेमा शीर्ष नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्नुभयो, मस्यौदाका बारेमा उहाँका केही प्रतिक्रिया आएका छन् तर ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन्"

रामशरण महत, नेता, नेपाली काँग्रेस

उक्त मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीशले केही प्रतिक्रिया राखेको भएपनि ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका भएको नेपाली काँग्रेसका नेता रामशरण महतले बताए।

उनले भने, “संविधान संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदाको बारेमा शीर्ष नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्नुभयो, मस्यौदाका बारेमा उहाँका केही प्रतिक्रिया आएका छन् तर ती सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन्।”

सोमबार दिउंसो प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेपछि सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयमा पुगेर वार्तामा व्यस्त नेताहरुबीच यस अघि नीतिगत रुपमा सहमति भएका भनिएका लडाकुको दर्जा निर्धारण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन लगायतका विषयलाई कसरी अन्तिम रुप दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको वार्तामा सहभागी एमाले नेता रावलले जानकारी दिए।

वार्तामा सहभागी नेताहरुले संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउन तयार पारिएको मस्यौदामा सहमति जुटेपछि माओवादीका पूर्व लडाकुको दर्जा निर्धारण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विषयको पनि टुंगो लाग्ने बताएका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।