चुनावी सरकारको सहमतिका लागि कसरत जारी

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 08.03.13, 21:02 NST सम्मका समाचार
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु

निर्णायक भनिएको शुक्रबारको बैठक अनिर्णित रहेपछि सहमति फेरि अन्योलमा परेको छ

प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिलाउन आवश्यक राजनीतिक सहमति निर्माणमा निर्णायक भनिएको बैठक शुक्रबारपनि अनिर्णित रह्यो।

सहमतिको खाका बनाउन गठित कार्यदलले विवाद पुरै मिलाएर मस्यौदा बनाउन नसकेको कार्यदल सदस्यहरुको भनाइ छ।

राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज र वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको व्यहोराको मस्यौदा तयार पारेको उक्त कार्यदलले अन्य विवादित विषयसहितको खाका चार राजनीतिक शक्तिका शीर्ष नेताहरुलाई दिएको उक्त कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन्।

सो मस्यौदालाई शीर्ष नेताहरुले अन्तिम रुप दिएपछि चुनावी सरकार बनाउने राजनीतिक बाटो खुल्ने बताइएको छ।

गृहकार्य

सहमतिको खाका बनाउने जिम्मा पाएको कार्यदलको बैठक शुक्रबार दिनभर चल्यो।

"सबै विषयमा विवादहरु बाँकी नै छन्। मिल्ला मिल्ला जस्तो हुन्छ, फेरि मिल्दैन। यही भइरहेको छ"

राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सदभावना पार्टी

कार्यदलले खासगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानुन, माओवादी पूर्वलडाकूहरुको नेपाली सेनामा दर्जा मिलान, नागरिकता तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी गरी चारवटा विषय अनि सहमतिलाई संवैधानिकता दिन आवश्यक वाधा अड्काउ फुकाउको प्रक्रिया र समयबारे गृहकार्य गरेको थियो।

ती विवादित चार विषयमा कार्यदलले निचोड निकाल्न नसकेपछि बाँकी विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरुलाई दिइएको छ।

वार्तास्थल नयाँ बानेश्वरबाट शुक्रबार साँझ बीबीसीलाई जानकारी दिंदै कार्यदलका एकजना सदस्य तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, “कार्यदलले जति सहमति गरेको छ, जस्तै राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज अनि वाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको व्यहोरा, त्यसलाई शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ। त्यसमा चारवटै विवादका विषयमा चाहिं शीर्ष नेताबाटै एकचोटि फेरि भाषा लगायत मिलाउन बाँकी राखेर दिएका छौं।”

तर शुक्रबार अबेरसम्म शीर्ष नेताहरुबीच कुनै सहमति हुन सकेको थिएन।

विवाद

"सबै विषयमा विवादहरु बाँकी नै छन्। मिल्ला मिल्ला जस्तो हुन्छ, फेरि मिल्दैन। यही भइरहेको छ," शीर्ष बैठकमा सहभागी सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

अर्कोतिर प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु संवैधानिक नहुने भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि चैत १ गते सुनुवाइ शुरु हुँदैछ।

चुनावी सरकारको बागडोर समाउनु अघि न्यायिक निर्णय कुर्नुपर्ने धारणा रेग्मीले यसअघि राखेका थिए।

त्यसैले तत्काल राजनीतिक सहमति भइहालेपनि रेग्मीले स्वीकार्ने हो वा होइन प्रष्ट भइसकेको छैन।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।