'अदालतको निर्णय अघि सरकार बनाउने प्रयास’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 01.03.13, 21:46 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति रामबरण यादव

राष्ट्रपतिबाट वाधा अडकाउ फुकाउने प्रयास भैरहेको बताइएको छ।

संविधानका वाधा फुकाउन सकिए नयाँ सरकार गठन गर्न अदालतको निर्णय पर्खन नपर्ने विचारहरु आइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाको छिनोफानो हुनु अघि नै संविधानका वाधा फुकाएर उनलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयासहरु भईरहेको नेपाली काँग्रेसका एकजना शीर्ष नेताले बताए।

वार्ताहरुमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मुद्दाहरु पर्दै जानसक्ने बताउँदै छिटो सरकार गठन नगरिए विभिन्न समस्या आउने बताए।

एकीकृत माओवादीले पनि आवश्यक प्रक्रिया सकभर छिटो सक्नुपर्नेमा छलफलहरु केन्द्रित रहेको बताएको छ।

कसरत

"अदालतको फैसलालाई पर्खिराख्नु जरुरी छैन भन्ने विचाहरु पनि छ, मुद्दाहरु पर्दै जान्छन्, हामीले वाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्यौं भने चुनावको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं"

रामचन्द्र पौडेल, नेता, नेपाली कांग्रेस

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेका दलहरुबीच यसै विषयमा अदालतमा परेको रिटलाई कुर्ने कि नकुर्ने भन्ने विषयमा छलफलहरु केन्द्रित भएको पाईएको छ।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकपछि राष्ट्रपतिलाई भेटेका प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुले नै संविधानका वाधा फुकाएर अदालतको निर्णय अगावै सरकार गठन गर्ने दिशामा प्रयासहरु भइरकेको बताएका छन्।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीसँग भने, “अदालतको फैसलालाई पर्खिराख्नु जरुरी छैन भन्ने विचाहरु पनि छ, मुद्दाहरु पर्दै जान्छन्, हामीले वाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्यौं भने चुनावको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं। होईन भने अनेक किसिमका अप्ठेराहरु आउन सक्छन्।”

"अदालतमा पनि नेपालकै हित चाहने न्यायाधीशहरुले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसकारण सबैतिरबाट सकारात्मक वातावरण बनाएर सहमति गरौं र जेठमा चुनाव गर्न सक्रियतापूर्वक लागौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो"

अग्नि सापकोटा, प्रवक्ता, एकीकृत माओवादी

राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्कने क्रममा एकीकृत माओवादीका नेता कृष्णवहादुर महराले पनि अदालतको निर्णय अगावै सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीलाई दिएका थिए।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै परेको रिटमा आउँदो फागुन २४ गते सुनुवाई हुँदैछ।

प्रयास

सरकार गठनको प्रक्रियालाई सक्दो छिटो टुङगाउन प्रयास भईरहेको एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।

उनले भने, “अदालतमा पनि नेपालकै हित चाहने न्यायाधीशहरुले फैसला गर्ने कुरा हो। त्यसकारण सबैतिरबाट सकारात्मक वातावरण बनाएर सहमति गरौं र जेठमा चुनाव गर्न सक्रियतापूर्वक लागौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो।”

काँग्रेस र एमालले संविधानको वाधा अडकाउ फुकाउने प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सँगसँगै हुनुपर्ने अडान समेत राखेका छन्।

नेताहरुले संवैधानिक अप्ठेरा फुकाएर अदालतको निर्णय अगावै सरकार गठनको प्रयास भैरहेको बताए पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले न्यायपालिका र न्यायिक निर्णयको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने र आगामी प्रक्रिया पनि त्यसमै निर्भर हुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।