प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वबारे बारभित्र मतभेद

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 26.02.13, 20:41 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तीले त्यहाँ विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप बारले लगाएको छ

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन भित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष र महासचिव सहितका पदाधिकारीले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइको चर्को आलोचना गर्दै मंगलवार विज्ञप्ती जारी गरेका छन्।

तर बारका केही पूर्व अध्यक्ष, महासचिव र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उक्त विज्ञप्तीको खुलेरै विरोध गरेका छन्।

मतभेद

"प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताहरुसँग बसेर, छलफल गरेर, स्वीकार गरेर, अनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत भईसकेपछि अहिलेकै अवस्थामा अब उहाँले त्यहाँ बस्न नैतिक रुपमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ"

हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन

सोमबार दिउंसो सर्वोच्च अदालत र बेलुका बीबीसी मार्फत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वको प्रस्तावका वारेमा सार्वजनिक गरेको धारणाबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको नेपाल बार एसोसियसनको बैठकमा वकिलहरुबीच मत बाझिएको थियो।

बारका महासचिव सुनिल पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको भनाइले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राजनीतिक खिचातानीमा तान्ने सम्भावना बढेको उल्लेख छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशको धारणा आएको आरोप विज्ञप्तीमा लगाईएको छ।

त्यो सिंगो बारको धारणा भएको दाबी गर्दै बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले भने, “प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताहरुसँग बसेर छलफल गरेर स्वीकार गरेर, अनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत भइसकेपछि अहिलेकै अवस्थामा अब उहाँले त्यहाँ बस्न नैतिक रुपमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।”

"जसलाई जे चाहियो त्यही कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, बारले त्यस्तो कैफियत गर्नु हुँदैनथ्यो, सल्लाहकार सवैलाई वोलाउनुपर्थ्यो र सवैको कुरा वुझ्नुपर्थ्यो, वास्तवमा अहिले जुन विज्ञप्ती आएको छ, यसको दूरगामी असर पर्छ, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, बारलाई एउटा विवादमा लाने काम गरेको छ र सवै कानुन व्यवसायीको सहमति छैन विज्ञप्तीप्रति"

रमणकुमार श्रेष्ठ, पूर्व महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन

तर बारका पूर्व अध्यक्ष र महासचिवले संस्थाका वर्तमान पदाधिकारीहरुले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तीको खुलेरै विरोध गरेका छन्।

विरोध

मंगलवारको छलफलमा स्वतन्त्र मानिने कानुन व्यवसायी रहने बारका सल्लाहकार समितिका सदस्यलाई नबोलाईएको र दलहरुको सहमतिमा हुन लागेको प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने गरी बारले राजनीतिक मुद्दामा सक्रियता देखाउन खोजेकै भन्दै आफूहरुले विरोध गरेको बैठकमा उपस्थित बारका पूर्व महासचिव रमणकुरमा श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “जसलाई जे चाहियो त्यही कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, बारले त्यस्तो कैफियत गर्नु हुँदैनथ्यो, सल्लाहकार सवैलाई वोलाउनुपर्थ्यो र सवैको कुरा वुझ्नुपर्थ्यो, वास्तवमा अहिले जुन विज्ञप्ती आएको छ, यसको दूरगामी असर पर्छ, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, बारलाई एउटा विवादमा लाने काम गरेको छ र सवै कानुन व्यवसायीको सहमति छैन विज्ञप्तीप्रति।”

यस अघि बारका केही पदाधिकारीले सर्वोच्चको विज्ञप्ती र प्रधानन्यायाधीशको भनाइका विरुद्धमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

पूर्व महासचिव श्रेष्ठले बारका पूर्व अध्यक्ष, महासचिव र केही वरिष्ठ अधिवक्ताको विरोधका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नबाट बार पछि हट्नुपरेको बताए।

तर अध्यक्ष कार्कीले बैठकमा भएको विरोधका सम्बन्धमा आफुले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।