लम्बियो चुनावी सरकारको प्रतीक्षा

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 17.02.13, 20:18 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक रुपमा मिल्दैन भनी सर्वोच्चमा रिट परेको छ

प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनाउने भनिएको चुनावी सरकारको स्वरुप र ढाँचाबारे लिखित प्रस्ताव तयार पार्न मुख्य दलहरुद्वारा गठित कार्यदलले आइतबार आफ्नो काम नभ्याएपछि नयाँ सरकारको प्रतीक्षा लम्बिएको छ।

उक्त कार्यदललाई सोमबार बिहानसम्म आफ्नो काम टुंग्याउन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले आइतबार निर्देशन दिए।

कुरा भएन

भावी चुनावी सरकारका प्रमुखका रुपमा हेर्न थालिएका प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मी साँझ प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमेत उपस्थित राष्ट्रपति निवासमा पुगेपछि राजनीतिक वृत्तको माहौल गर्माएको थियो।

तर उनी केवल सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने पूर्वनिर्धारित कामको सिलसिलामा शीतल निवास पुगेको बताइयो।

उनीसंग कुनै कुराकानी नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, “उनीसंग भेट भएन। प्रतिवेदन बुझाउने सभा अन्तै थियो। बरु कार्यदलले काम नसिध्याएको हुँदा सोमबार बिहान दश बजे मस्यौदा तयार पार्ने गरी निर्देशन भयो।”

विवाद

"त्यस्तो ठ्याक्कै विवाद भन्ने केही छैन। सहमति गरेरै जाने भन्ने छ। चुनावी सरकारको स्वरुप कार्यक्षेत्र र कार्यकाल बारेमा सहमति गरेरै अघि बढ्ने भन्ने भएको छ"

खिमलाल देवकोटा, कार्यदलका एक सदस्य

चुनावी सरकारको बाटो खोल्न कानुनी र प्रशासकीय प्रक्रिया मिलाउन सुझाव दिने गरी बनाइएको कार्यदलमा विवाद भएकोले मस्यौदा बन्न नसकेको भन्ने चर्चालाई नेताहरुले अस्वीकार गरेका छन्।

कार्यदलका एकजना सदस्य तथा एकीकृत माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले भने, “त्यस्तो ठ्याक्कै विवाद भन्ने केही छैन। सहमति गरेरै जाने भन्ने छ। चुनावी सरकारको स्वरुप, कार्यक्षेत्र र कार्यकाल बारेमा सहमति गरेरै अघि बढ्ने भन्ने भएको छ।”

कार्यदलको प्रस्ताव शीर्ष नेताहरुले मानेपछि सोमबार सर्वदलीय बैठकमा औपचारिक छलफल र निर्णय गरिने योजना नेताहरुको छ।

रेग्मी विरुद्ध रिट

सर्सर्ती हेर्दा रेग्मीले चुनावी प्रशासनको वाग्डोर सम्हाल्ने लगभग तय देखिन्छ।

तर त्यो बाटोमा जटिलताहरु भने अझै बाँकी नै रहेको संकेत आइतबार सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटले दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलका अनुसार अन्तरीम संविधानको धारा १०६ र ११२ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको रुपमा हुन नसक्ने भन्दै त्यसो हुन नदिन माग गर्दै उक्त रिट दायर गरिएको छ।

सो रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई हुने तय भएको उनले बताए।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।