मेरो उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन: कोइराला

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 10.01.13, 21:02 NST सम्मका समाचार
शीतल निवास

सहमतिमा ढिलाइ भएपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभाका दलहरुलाई बोलाएका छन्

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीकालागि भन्दै दिइएको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने बताएका छन्।

सुशील कोइरालाको नाममा सहमति हुन नसके स्वतन्त्र वा अन्य विकल्पमा छलफल हुनुपर्ने कतिपयको धारणाका बीच उनले सत्तारुढ एकीकृत माओवादीले बहानाबाजी गरेको भन्दै तीखो असन्तुष्टि जनाएका छन्।

धोका

नयाँ चुनाव गराउनका लागि सहमतीय सरकारको नेतृत्व लिन आफूलाई एकीकृत माओवादीले नै पहिले उक्साएपनि अहिले धोका दिएको कोइरालाको भनाइ छ।

तर अब कुनै हालतमा मैदानबाट आफू पछि नहट्ने उनले बीबीसीलाई बताए।

“म कुनै हालतमा पछि हट्दिन। अब जनताबाटै दबाब दिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनि आएको हो,” उनले भने।

आफ्नो उम्मेदवारीको समर्थन गरेको नेकपा एमाले लगायतले आफूलाई दह्रो समर्थन दिइरहने उनको विश्वास थियो।

केही समयका लागि वर्तमान सरकारलाईनै सहमतिको स्वरुप दिन भने नसकिने उनले बताए।

उनको नेतृत्वमा हुन लागेको भनिएको सहमति तुहाएको भन्ने आरोप लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चाहीं चुनाव लगायतका प्याकेजमा सहमति नभई नछाड्ने बताएका छन्।

"म कुनै हालतमा पछि हट्दिन। अब जनताबाटै दबाब दिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनि आएको हो"

सुशील कोइराला, सभापति, नेपाली कांग्रेस

यही सन्दर्भमा आफूहरुले सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्।

“चुनावसंग सम्बन्धीत कुरालाई स्वीकृती दिन वहाँहरु तयार हुँदै नभएपछि हामीले विकल्पहरु अघि सार्ने क्रममा तेस्रो (स्वतन्त्र) व्यक्तिको नेतृत्वमा सहमतीय सरकारको कुरा उठाएका हौं। अब कुनै विकल्पमा पनि नजाने हो भने संविधानसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठ्न सक्छ,” पौडेलले बताए।

लर्को

जारी गतिरोधका माझ सहमतीय सरकार बनाउन अझै समय लाग्ने भन्दै मुख्य दलका नेताहरुको बिहीबारपनि शीतल निवासतर्फ लर्को लागेको थियो।

उनीहरुको माग बमोजिम राष्ट्रपतिले माघ एक गतेसम्म समय थपिदिएका छन्।

तर चार दलका नेताहरुको तारंतारको असफल प्रयासप्रति आजित भएको ठानिएका उनले शुक्रबार विघटित संविधानसभाका अन्य दलहरुलाई सुझावका लागि बोलाएका छन्।

“विघटित संविधानसभाका दलहरुलाई यसअघि पुस नौ गतेपनि राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको थियो। वहाँहरुसंग राय सुझाव माग्नु भएको थियो। ती सुझाव सुन्न शुक्रबार बोलाउनु भएको छ,” राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

बिहीबारबाट निर्वाचन आयोगका बाँकी रहेका दुई आयुक्तहरुको समेत पदावधि सकिएपछि दलहरुले भन्दै आएको वैशाख जेठको चुनाव थप अनिश्चयमा परेको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।