संविधानसभाको अब पुनर्स्थापना: सत्ताधारी गठबन्धन

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 07.01.13, 20:54 NST सम्मका समाचार
संविधानसभा

गत जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो

सत्तारुढ गठबन्धनले दुई दिन पछि निर्वाचन आयोग पूरै खाली हुने भएकाले वैशाखमा चुनाव गराउन असम्भव हुने निचोड निकाल्दै अब संविधानसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिने बताएको छ।

तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुले उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै त्यो उनीहरुकै भनाईमा जनतालाई झुक्काउने एकीकृत माओवादीको अर्को रणनीति भएको बताएका छन्।

राजनीतिक दलहरुबीच अबको दुई दिनभित्र चमत्कारिक सम्झौता नभए निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् र आयोग पूरै खाली हुनेछ।

वातावरण

यसप्रति चासो देखाउँदै राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुबीच सहमति जुटाएर नियुक्तीको वातवरण बनाउन सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन्।

तर त्यस्तो सम्भावना छ?

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, “दलहरुबीच भएका अनौपचारिक छलफल र बाहिर आएका अभिव्यक्तीहरु हेर्दा अबको दुई दिनमा सहमति हुने सम्भावना छैन।”

आयोग पूरै रित्तिएपछि नयाँ चुनाव गराउने आधार स्वत: रोकिन जानेछ।

त्यसपछि मुलुकको राजनीतिक दिशा कता तिर मोडिएला?

धेरैले यस्तो प्रश्न उठाईरहेका बेला एकीकृत माओवादीले चाहिँ संविधानसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई फेरि जोडतोडका साथ उठाईने बताएको छ।

"जनतामा जाने र जनताको आदेश लिने काम छोडेर सत्ता लम्बाउने र जनता झुक्काउने खेलमा लागेर उनीहरुले पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाएका हुन्।"

मिनेन्द्र रिजाल, नेपाली कांग्रेसका नेता

सल्लाहकार पौडेलले थपे, “प्रधानमन्त्री र सबै सत्तारुढ दलहरुको भनाई के हो भने पुस २५ गते सम्म सहमति नभए संविधानसभा पुनर्स्थापनामा जानुपर्छ।”

बहस

करिब दुई महिनाअघि संविधानसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा निकै बहस भएपनि खासगरि काँग्रेस र एमालेको विमतीका कारण त्यो मुद्दा त्यसै सेलाउन पुगेको थियो।

विपक्षी दलले त्यो मुद्दामा अब के गर्लान?

नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “संविधानसभाको पुनर्स्थापना हिजो पनि समस्याको समाधान थिएन, आज पनि छैन र भोली पनि हुनेछैन।”

नेता रिजालले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले अहिले आएर पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुलाई जनता झुक्काउने रणनीतिको संज्ञा दिए।

उनले थपे, “जनतामा जाने र जनताको आदेश लिने काम छोडेर सत्ता लम्बाउने र जनता झुक्काउने खेलमा लागेर उनीहरुले पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाएका हुन्।”

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण संविधानसभाको आयु लम्बिन नसकेकाले यदि पुनर्स्थापना गरिए त्यो अदालतको फैसलाको उल्लंघन हुने तर्क गर्नेहरु पनि छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।