लन्डन अदालतद्वारा महासेनानी लामालाई जमानत अस्वीकार

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 05.01.13, 20:41 NST सम्मका समाचार
ब्रिटिश प्रहरीको मूख्यालय स्कटल्याण्ड यार्ड

ब्रिटिश प्रहरीले तेस्रो पक्षले उपलब्ध गराएको सूचनाको आधारमा लामामाथि छानबीन गरकेो बताइएको छ

सशस्त्र द्वन्द्वताका नेपालमा यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका एक बहालवाला वरिष्ठ अधिकारीको शनिबार लन्डनमा सुनुवाइ शुरु हुँदा अदालतले उनलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।

महासेनानी कुमार लामाका विरुद्ध द्वन्द्वताका सन् २००५ मा यातना दिएको भन्दै ब्रिटिश अधिकारीहरुले दुईवटा अभियोग लगाएका छन्।

उनीमाथि युद्ध अपराधका आरोपितहरुमाथि लगाइने ब्रिटिश कानून अन्तर्गत अभियोग लगाइएको प्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था एमनेष्टी इन्टरनेशनलले स्वागत गरेको छ।

नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै ब्रिटिश सरकारलाई लामालाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको भोलिपल्ट उनलाई वेस्टमिनिष्टर म्याजिष्ट्रेट अदालतमा प्रस्तुत गरिएको हो।

सो म्याजिष्ट्रेटले उनलाई अब यसै महिना जनवरीको २४ तारिखका दिन अदालतमा पुन: उपस्थित हुन आदेश दिएको हाम्रा संवाददाताले बताएका छन्।

आरोप

उनीमाथि दुई जना मानिसहरुलाई चोट पुग्ने गरी नियतवश यातना दिएको आरोप लगाइएको छ।

ब्रिटिश प्रहरीका अनुसार ती आरोपहरु सन् २००५ को अप्रिल र मे महिनाका बीचमा भएका दुईवटा छुट्टाछुट्टै घटनाहरुसंग सम्बन्धित छन्।

ती घटना पश्चिम नेपालको कपिलवस्तुस्थित गोरुसिंगे सैनिक ब्यारेकमा भएको बताइएको छ।

उनलाई बिहीबार ब्रिटेनको दक्षीण पूर्वी शहर ससेक्सको सेन्ट लियोनार्ड्स अन सी भन्ने ठाउँबाट गिरफ्तार गरिएको थियो।

महासेनानी लामा दक्षिण सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा कार्यरत थिए।

विदामा लन्डन गएको बेला उनी पक्राउ परेको बताइएको छ।

छानविन

ब्रिटेनको मेट्रोपोलिटन प्रहरीले तेस्रो पक्षले उपलब्ध गराएको सूचनाको आधारमा उनीमाथिको यातनाको आरोपको छानबीन गरेको छ।

युद्ध अपराधबारे विशेषज्ञ ज्ञान भएका प्रहरी अधिकारीहरुले आपराधिक न्याय ऐनको धारा १३४ अन्तर्गत उनलाई पक्राउ गरेका थिए।

सो ऐनले यातनालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्ने अपराधको श्रेणीमा राखेको छ।

जसको अर्थ हुन्छ अपराध अन्यत्र गरिएको र ब्रिटेनसंग असम्बन्धित भएतापनि आरोपितहरु विरुद्ध ब्रिटिश अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ।

असन्तुष्टी

नेपालमा उक्त घटनालाई लिएर द्वन्द्वताका विद्रोही रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश पोखेको छ।

सो पक्राउले जारी शान्ति प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भन्दै उनलाई तत्काल रिहा गर्न आफूहरुले ब्रिटिश सरकारसमक्ष माग गरेको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सरकारले देशभित्रै संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन पर्याप्त प्रयास गरिरहेको बेला सार्वभौमिकतालाई मिच्दै ब्रिटेनले उक्त कारवाही गरेको भन्दै उनले तीखो आलोचना गरेका छन्।

सरकारको बोलीसंगै मिल्दोजुल्दो गरी विपक्षी नेपाली कांग्रेसलेपनि महासेनानी लामालाई ब्रिटेनमा गरिएको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै सो कदम स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकलाई स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

तर ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा सो गिरफ्तारी ब्रिटेनको कानून बमोजिम गरिएको र कानून आफ्नो बाटोमा अघि बढ्ने बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेष्टी इन्टरनेशनलले ब्रिटिश सरकारलाई नेपालको दबाबमा नपर्न आव्हान गरेको छ।

सो संस्थाले भनेको छ, "उक्त घटना जवाफदेहितातर्फको स्वागतयोग्य कदम हुनसक्छ तथा त्यसले हजारौं पीडीतहरुलाई न्याय दिन नेपाल सरकारको विफलतालाई उजागर गर्ने छ।"

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।