तराईमा थप शीतलहरको संभावना: मौसमवीद

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 01.01.13, 20:47 NST सम्मका समाचार

तराईमा दुई सातादेखि चलेको शीत लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो

तराई क्षेत्रमा अत्याधिक चिसोको कारण ३० जना भन्दा बढीको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

हरेक वर्ष तराईमा जाडोबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरुको ज्यान जाने गरेपनि सरकारले मानिसहरुको ज्यान जोगाउन पूर्वतयारी नगरेको गुनासो स्थानीय परोपकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गरेका छन्।

दुई हप्ताको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोबाट अस्तव्यस्त बनेको जनजीवन गत दुई दिनदेखि घाम लागेपछि सुध्रिएको छ।

शीतलहर र जाडोबाट अस्तव्यस्त बनेको तराईको जनजीवन घाम लागेपछि केही सामान्य भएपनि त्यो अस्थायी हुने चिन्ता व्याप्त छ।

संभावना

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार फेरि पनि शीतलहर चल्न सक्ने संभावना छ।

विभागमा कार्यरत्त एक जना मौसमविद शिव नेपालले भने, “घाम लाग्न थालेपनि बदली हुने र चिसो बढ्ने संभावना कायमै छ।”

"घाम लाग्न थालेपनि बदली हुने र चिसो बढ्ने संभावना कायमै छ"

शिव नेपाल, मौसमवीद, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

सरकारी तथ्यांकले यस वर्षको जाडोमा तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा ३० जना भन्दा बढीको ज्यान गएको बताएपनि जिल्लाका स्थानीय परोपकारी संघ-संस्थाहरुका अनुसार त्यो संख्या ५० भन्दा बढी छ।

कष्टकर

दुई हप्तादेखि तराईमा जाडो बढ्ने क्रम नरोकिएकोले जनजीवन कष्टकर बनेको थियो।

महोत्तरी जिल्लामा मात्र १७ जना मानिसको ज्यान गएको स्थानीयहरु बासिन्दाहरूले बताएका छन्।

तराइमा हरेक वर्ष जाडोबाट मानिस मर्ने गरेको समाचारहरु प्रकाशमा आउने गरेका छन्।

सरकारले गत वर्षदेखि जाडोलाई पनि राष्ट्रिय विपदको सूचिमा राखेको छ।

पूर्व तयारी

तर अझै राज्यले जाडोबाट मानिसहरुलाई जोगाउन पूर्वतयारी नगरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाका नरेश प्रसाद सिँहको आरोप छ।

उनले भने, “सरकारी र गैर सरकारी संघसंस्था दुवैले जाडोको पूर्व तयारी गरेको देखिएन।”

"कति घरहरुमा झ्याल ढोकामा खापा छैनन्, लुगा लगाउँदैनन्, गरिबीका कारण पनि मानिसहरुको ज्यान गइरहेको छ"

शिवहरि उपाध्याय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रौतहट

तर रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवहरी उपाध्यायले जाडोबाट मानिसहरुलाई जोगाउन आगो बाल्ने लगायतका कामहरु गरेको बताए।

“कति घरहरुमा झ्याल ढोकामा खापा छैनन्, लुगा लगाउँदैनन् गरिबीका कारण पनि मानिसहरुको ज्यान गइरहेको छ।”

काठमाण्डूस्थित बीबीसीका एक संवाददाता भन्छन्, वर्षेनी दोहरिने यस्तो नियतीको दिर्घकालीन समाधान दिन सरकार विफल देखिएको छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।