छैठौं समयसीमा पनि विफल हुने चिन्ता

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 28.12.12, 21:17 NST सम्मका समाचार
प्रचण्ड

पुष २५ भित्र सहमति नभए संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्तावले विवाद निम्त्याएको छ

राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सहमतीय सरकार बनाउन दिएको छैठौं समयसीमा सकिनु एक दिनअघि विपक्षी दलहरुले आफुहरु फेरि पनि विफल हुन लागेको बताएका छन्।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले सहमति जुट्न नसक्नुको दोष सत्तारुढ एकीकृत माओवादी र उसका समर्थक दलहरुमाथि लगाएका छन्।

सरकारमा रहेका र सरकारपक्षीय दलहरुको गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकमा बैशाखमा चुनाव हुन नसके संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकारपक्षीय गठबन्धनको त्यस्तो अडानको कडा विरोध गर्दै वर्तमान सरकार निर्वाचनको वाधक भएको आरोप लगाए।

राष्ट्रपतिले भारत भ्रमणमा जानुअघि दलहरुलाई दिएको पाँच दिनको छैठौं समयसीमा उनी फर्किने दिन शनिबार सकिंदैछ।

आलोचना

तर त्यसबीच सहमतिको निम्ति अनौपचारिक वार्ताहरु भएको बताइएपनि प्रमुख दलहरुबीच एक पटक पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन।

त्यसमाथि पुष २५ गतेसम्म सहमति नजुटे संविधानसभा पुनर्स्थापनाको विकल्पमा जानु पर्ने भन्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको निर्णयको विपक्षी दलहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

"यो पुनर्स्थापनाको कुरा भनेको बेमौसमको बाजा हो, यो मुलुकलाई अघि लैजाने भन्दा पनि पछि धकेल्ने कुरा हो"

इश्वर पोखरेल, महासचिव, नेकपा एमाले

नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले सत्तापक्षी दलहरु नै सहमतिको वाधक भएको बताए।

उनले भने, “यो पुनर्स्थापनाको कुरा भनेको बेमौसमको बाजा हो, यो मुलुकलाई अघि लैजाने भन्दा पनि पछि धकेल्ने कुरा हो।”

प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले चाहिं बैशाखमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै प्याकेजमा सहमति भए गठबन्धन बाहिरको नेतृत्व पनि स्वीकार्न सकिने संकेत गरेको थियो।

तर छैठौं म्याद सकिनु एक दिनअघिसम्म पनि सहमतिको कुनै भरपर्दो संकेत मिलेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले त्यसको दोष सत्तारुढ एकीकृत माओवादी, उसका समर्थक र साझेदारहरुमाथि लगाए।

"अहिले नयाँ नयाँ कुराहरु आइराख्या छन्, यसबाट सरकार समर्थक दलहरु चुनावप्रति इमान्दार नभएको प्रष्ट हुन्छ"

दिलेन्द्रप्रसाद बडु, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

उनले भने, “अहिले नयाँ नयाँ कुराहरु आइराख्या छन्, यसबाट सरकारमा रहेका र सरकार समर्थक दलहरु चुनावप्रति इमान्दार नभएको प्रष्ट हुन्छ।”

‘निष्कर्ष’

राष्ट्रपतिले दलहरुलाई दिएको छैठौं समयसीमा पनि व्यर्थ हुने अवस्था आइसकेकोले राष्ट्रपतिले नै आफुले थालेको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्नेमा नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलले जोड दिए।

“गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिले आफुले शुरु गरेको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु भएन भने उहाँले पनि जस पाउनु हुन्न,” पोखरेलले भने।

नेपाली कांग्रेसलाई सहमतीय सरकारको नेतृत्व दिने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच केही समय अघि सहमति हुन लागेको संकेत नेताहरुले गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व छोड्नु अघि प्याकेजमा सहमति हुनु पर्ने लगायतका शर्तहरु अघि सारेपछि गतिरोध लम्बिएको धेरैको बुझाइ छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।