प्रस्तावित भनिएको सहमतिप्रति मोर्चा असन्तुष्ट

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 18.12.12, 20:57 NST सम्मका समाचार
दलहरुको वार्ता (फाइल फोटो)

राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि म्याद दिन थालेको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ

सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण सहित चुनावमा जाने भनी खासगरी एकीकृत माओवादी अध्यक्ष तथा कांग्रेसबीच प्रस्तावित भनिएको सहमतिप्रति तराई केन्द्रित दलको मोर्चाको असन्तुष्टी रहेको मोर्चाका नेताहरुले जनाएका छन्।

सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दिएको चौथो म्याद सकिएको भोलिपल्ट शीतल निवास पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मोर्चाको संलग्नता विना हुने सहमति मान्य नहुने बताए।

ढाल

गच्छदारको भनाईले म्याद सिद्धिन लागेको ठानिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको स्थिति प्रबल बनाएको देखिएको छ।

उनले भट्टराईकै पार्टि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेबीच पाकिरहेको भनिएको सहमति मान्य नहुने भन्दै तराई केन्द्रित दलहरुको प्रभावशाली मोर्चा प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकारको ढाल बन्ने संकेत दिएका हुन्।

मंगलबार बिहान राष्ट्रपतिसंग सहमतिको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेर बाहिरिएपछि उनले सम्वाददाताहरुलाई भने, “तीनवटा दलले मात्रै गरेको सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन। अहिलेसम्म तीनवटा दलहरु बीच मात्रै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। चौथो पक्षलाई सहभागी गराउन बाँकी छ।”

प्याकेजमा सहमति गरेर नेपाली कांग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति अन्तिम चरणमा पुगिसकेको एकीकृत माओवादी अध्यक्ष तथा कांग्रेसका नेताहरुले बताए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भनाई भनेर सोमबार प्रचारित मोबाईल एसएमएसको सार भिन्नै थियो।

त्यसमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले या त पहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा विपक्षीहरु सहभागी भएर चुनावको मिति तय भएपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन सकिने या त मधेशी मोर्चा वा साना दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने विषय उल्लेख थियो।

जुन विषयसंग मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रिया मधेशी मोर्चाको धारणाका रुपमा मंगलबार गच्छदारले दिए।

"तीनवटा दललेमात्रै गरेको सहमति राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन। अहिलेसम्म तीनवटा दलहरुबीचमात्रै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। चौथो पक्षलाई सहभागी गराउन बाँकी छ"

विजय गच्छदार,उपप्रधानमन्त्री

“प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो मधेशी मोर्चाको धारणा अनुसारको छ,” उनले भने।

घेरा

सहमतिका लागि बाक्लिएका प्रयासहरुले कुनै नतीजा नदिएपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार पाँचौ पटक म्याद दिएका छन्।

तर म्याद थप्नु अघि शीतल निवासमा बसेको बैठकमा वैशाखमा चुनाव गर्ने हो भने एक दुई साताभित्रै सहमति नगरे निर्वाचन आयोगलाई अप्ठेरो पर्ने विषयको स्मरण दलहरुलाई राष्ट्रपतिले गराएको उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

त्यतिञ्जेलसम्म पनि समझदारीको छाँटकाँट नदेखिए हाल सक्रिय चार पक्षको घेराबाट बाहिर निस्केर सहमतिको प्रयास राष्ट्रपतिले थाल्ने सम्भावना बढ्ने उनले जनाए।

“राजनीतिक निकासको एवं संविधान अनुसार कदम चाल्न ठाउँ नभएको हुनाले दलहरुलाई पन्छाएर राष्ट्रपति अघि बढ्ने सम्भावना म देख्दिन। तर वितेको एक महिनादेखि जसरी राष्ट्रपति चार पक्षमा निर्भर हुनुहुन्थ्यो अब पनि सहमति नभए त्यसरी निर्भर रहन शायद गाह्रो पर्नेछ,” दाहालले बताए।

यसपाली दलहरुले आउने शनिवार सम्मको समयसीमा पाएका छन्।

उक्त म्याद सकिएको भोलिपल्ट आईतबार पाँचदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भारत जाँदैछन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।