न्यायाधीश र पदाधिकारी नियुक्तिको पहल

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 03.12.12, 20:37 NST सम्मका समाचार
सर्वोच्च अदालत

संवैधानिक जटिलताका कारण सर्वोच्चका पाँच अस्थायी न्यायाधीशले दुई दिन पछि सामूहिक अवकास पाउँदैछन्

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति र विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी अड्चन फुकाउन पहल शुरु गरेका छन्।

अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार वाधा अड्काउ फुकाएर न्यायाधीश र निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक आग्रह गरेको उनका उकजना सल्लाहकारले बताए।

"नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था भएकाले राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश वा अन्य कुनै विधि मार्फत नियुक्ति गर्नु पर्छ भनेर प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया बढाउनु भएको हो"

देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि यस विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपतिले मंगलबार बिहान चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिका नेताहरुलाई शितल निवासमा बोलाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारले जानकारी दिए।

आग्रह

सहमतीय प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवाद कायमै रहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर संविधानका संरक्षकको हैसियतले अन्तरिम संविधान अनुसार वाधा अड्काउ फुकाउका माध्यमबाट सर्वोच्चका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, “नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था भएकाले राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश वा अन्य कुनै विधि मार्फत नियुक्ति गर्न पर्छ भनेर प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया बढाउनु भएको हो।”

"जहाँ समस्या पर्यो त्यहाँ बाधा अड्काउ फुकाउने होइन कि समग्र विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी आउनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको छ"

राजेन्द्र दाहाल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

संसदको अभावमा अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले दुई दिनपछि एकैचोटि अवकाश पाउन लागेको र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश मात्र बाँकी रहन लागेको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग उक्त आग्रह गरेका हुन्।

यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफ सुनाउँदै उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, “जहाँ समस्या प-यो त्यहाँ वाधा अड्काउ फुकाउने होइन कि समग्र विषयमा प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी आउनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको छ।”

जवाफ

अख्तियार, लोकसेवा र महालेखामा झण्डै ६ वर्षदेखि र निर्वाचन आयोगमा तीन वर्षयता प्रमुख र केही पदाधिकारीको पद रिक्त छ।

राष्ट्रपतिलाई भेट्नु अघि नेपाली कँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँबाट पनि यो प्रयासमा सकरात्मक जवाफ पाएनन्।

कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जवाफबारे काँग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, “ हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् र सवै विषयमा सहमति भयो भने यो नियुक्तिको विषयमा पनि हुन्छ भनेर जवाफ दिनु भयो।”

"हाम्रो सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुहोस् र सवै विषयमा सहमति भयो भने यो नियुक्ती विषयमा पनि हुन्छ भनेर जवाफ दिनु भयो"

दिलेन्द्रप्रसाद बडु, प्रवक्ता, नेपाली कँग्रेस

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले राष्ट्रपति र दलहरुसँगको थप छलफल पछि नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताए।

सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि यो प्रक्रिया सल्टाउन सकिने सोंच अघि बढाएको बताईएको छ।

यो प्रक्रिया अघि बढेमा कानुन मन्त्रालयमा तयार भइरहेको न्यायाधीश र पदाधिकारी नियुक्तिको मस्यौदा सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ।

तर त्यसो गर्नु अघि राजनीतिक सहमति जुटाउनु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।