राष्ट्रपतिद्वारा सात दिनको म्याद थप

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 29.11.12, 21:35 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति यादव

राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सहमतिको प्रधानमन्त्री छान्न थप सात दिन दिएका छन्

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको प्रधानमन्त्री छान्न दलहरुलाई अर्को सात दिनको समयसीमा तोकेका छन्।

यसअघि तोकिएको सातदिने म्याद सकिएलगत्तै विहिबारै दलहरुसंग छलफल गरेपछि उनले नयाँ समयावधि तोकेका हुन्।

यसपटकको समयसीमा निकै महत्वपूर्ण रहेकोले यसभित्रै जसरी भएपनि सहमति गरिसक्ने दलका नेताहरुको भनाई छ।

आव्हान

राष्ट्रपतिले यसपटकपनि अन्तरीम संविधानको धारा ३८ (१) अर्थात राजनीतिक सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रावधान अन्तर्गत दलहरुलाई आव्हान गरेका छन्।

"यो समयमा जसरी भएपनि सहमति जुटाउनु पर्छ किनभने वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो समयसीमा भित्र जसरीपनि सहमति जुटाउनु पर्‍यो भनेर सबैले भनेका छन्"

राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सदभावना पार्टी

विहिबार साँझ शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसंगको छलफलपछि बाहिरिएका सदभावना पार्टिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “यो समयमा जसरी भएपनि सहमति जुटाउनु पर्छ किनभने वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो समयसीमा भित्र जसरीपनि सहमति जुटाउनु पर्‍यो भनेर सबैले भनेका छन्।”

यसअघिको सातदिने म्याद त्यत्तिकै गुज्रिएपछि दलहरुले नै राष्ट्रपतिलाई समयसीमा बढाइदिन आग्रह गरेका थिए।

व्याख्या

राष्ट्रपतिले सहमतिको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन गर्न गरेको आग्रहलाई सत्ताधारी तथा विपक्षी गठबन्धनले भिन्न भिन्न रुपले व्याख्या गरेका थिए।

एकीकृत नेकपा माओवादीले सो आव्हानलाई असंवैधानिक बताएको थियो भने विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले त्यसको स्वागत गरेका थिए।

"सहमति हुन्छ भनेर विश्वस्त भएर गरेको काम हो यो। राजनीतिक दलहरु सहमतिमा पुग्छन् र उनीहरुले निकास दिन्छन् भन्ने कुरामा एकदमै आश्वस्त भएर राष्ट्रपतिले यो निर्णय गर्नुभएको हो"

राजेन्द्र दाहाल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

दुई थरी भनाईमा चेपिएका राष्ट्रपतिले अब यसपछि के गर्छन् त?

उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालको जवाफ थियो, “सहमति हुन्छ भनेर विश्वस्त भएर गरेको काम हो यो। राजनीतिक दलहरु सहमतिमा पुग्छन् र उनीहरुले निकास दिन्छन् भन्ने कुरामा एकदमै आश्वस्त भएर राष्ट्रपतिले यो निर्णय गर्नुभएको हो।”

सहमतिको लागि औपचारिक आव्हान गरेर गत सातादेखि अघि सरेका राष्ट्रपतिलाई उम्मेदवार तोक्न दलहरुको विफलताले अप्ठेरोमा पारेको कतिपय विश्लेषकहरुले ठानेका छन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।