‘राष्ट्रपतिको आव्हान गम्भीर र असहज’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 23.11.12, 20:42 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई

प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्बोधन गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति यादवले सहमतिका लागि औपचारिक आव्हान गरेका छन्

एक साताभित्र सहमतिको आधारमा नयां प्रधानमन्त्री चयन गर्न दलहरुलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको आव्हानलाई कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गम्भीर तथा असहज रुपमा लिएको उनका एकजना सल्लाहकारले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिको आव्हानको वैधानिकताबारे समीक्षा गरिने प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकारले जनाए।

तर कतिपय विश्लेषकहरु भन्छन्, उक्त विज्ञप्तिसंगै देशमा शुरु हुने नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया स्वयं राष्ट्रपतिका निम्तिपनि उत्तिकै जटिल र चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ।

गाँठो

बिहीबार सिंहदरबारबाट सहमतिको अपील सहित सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिले पठाएको विज्ञप्तिले झस्काएको उनी निकट अधिकारीहरुले जनाए।

दलहरुसंग सहमति हुन नसकेपछि दुई तृतीयांश बजेट ल्याउन दिएर सरकारको समस्याको गाँठो फुकाइदिएका राष्ट्रपतिले त्यसको चारदिनपछि विपक्षी दलहरुलाई रुचिकर लाग्ने ठानिएको व्यहोरा सहितको विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

विज्ञप्तिप्रति प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलको जवाफ घुमाउरो थियो।

“विज्ञप्ति अलिकति गम्भीर, अलिकति असहज अनि समीक्षायोग्य प्रकृतिको छ। सहमतिका लागि जुनसुकै बेला राजीनामा गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बिहीबारमात्रैपनि उल्लेख गर्नु भएको थियो। तर यसरी समयसीमा सहित र विज्ञप्तिमा उल्लेख विषयहरुलाई वैधानिकता दिने किसिमले आएको हुनाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,” पौडेलले भने।

चिप्लो र पेचिलो

"विज्ञप्ति अलिकति गम्भीर अलिकति असहज अनि समीक्षायोग्य प्रकृतिको छ"

देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले अंतरिम संविधानको धारा ३६ (क) अर्थात संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वोध गर्दै धारा ३८ (१) अर्थात राजनैतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दलहरुलाई सातदिने म्याद दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट अधिकारीहरुले विज्ञप्तिलाई लिएर राष्ट्रपतिलाई संविधान नाघेको आरोप ठाडै नलगाएपनि उनको क्षेत्राधिकार सीमित भएको उल्लेख गर्न छुटाएनन्।

“त्यसको वैधानिकता बारे हामी छलफल गर्दैछौं। तर प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि सहजीकरण गर्ने भनी जुन वक्तव्य दिनुभयो र जुन कुराको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउनुभयो, त्यसको भावनासंग राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति मेल खाएको देखिएन,” पौडेलले भने।

संविधानसभा विघटन भएको ६ महिना भइसक्दापनि नयाँ चुनाव गराउनका लागि आवश्यक भनिएको सहमतिको सरकार निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा केही समययता विपक्षी लगायत कतिपयले राष्ट्रपति अघि सर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

सोही मागको सुनुवाइजस्तो देखिने शुक्रबारको उनको विज्ञप्तिपछि राष्ट्रपतिको अगाडीको बाटो निकै चिप्लो र पेचिलो हुने कतिपय विश्लेषकहरुको धारणा छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।