भोजभतेरको खर्चमा सरकारी निगरानी

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 22.11.12, 20:43 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

सामाजिक विकृति कम गर्न र खर्च पारदर्शी गराउन यस्तो नियम ल्याइएको सरकारी भनाइ छ

विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका सामाजिक काममा भोजभतेर गरेर रमाईलो गर्ने मौसम शुरु हुनै लाग्दा सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्चको स्रोत र विवरण अनिवार्य रुपमा राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने नियम लागू गरेको छ।

सामाजिक विकृति कम गर्न र भोजभतेरमा हुने खर्च पारदर्शी बनाउन यस्तो नियम लागू गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।

तर पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरुले यो नियमलाई अव्यवहारिक भन्दै आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

स्रोत

"समाजलाई आर्थिक अनुशासन भित्र बाँध्नको लागि भोजभतेर गर्दा र गरगहना किन्दा कर चुक्ता गरेको आम्दानीबाट किनेको विवरण वुझाउन यसो गरिएको हो, यो सामाजिक व्यवहार सुधारको अभियान हो"

लीलामणि पौड्याल, मुख्य सचिव

विवाह, व्रतबन्धआदिको मौसम शुरु नहुँदै भोजभतेरमा हुने खर्चको स्रोत खुलाई विवरण राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने सरकारी नियमले पार्टी प्यालेस सञ्चालक र धेरै खर्च गरेर भोजभतेर दिनेहरुलाई झस्काई दिएको अनुभव गरिएको छ।

यो नियम केही पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई अघिल्लो साता एक निर्देशन दिंदै सबै पार्टी प्यालेस, होटेल र रेष्टुरेन्टहरुलाई पत्र लेखेर भोजभतेरमा लाग्ने खर्चको स्रोत र विवरण राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने नियम लागू गराउन भनेको थियो।

यस्तो नियम ल्याउनुको कारणबारे मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले बीबीसीसँग भने, “समाजलाई आर्थिक अनुशासनभित्र बाँध्नको लागि भोजभतेर गर्दा र गरगहना किन्दा कर चुक्ता गरेको आम्दानीबाट किनेको विवरण बुझाउन यसो गरिएको हो, यो सामाजिक व्यवहार सुधारको अभियान हो।”

सरकारी नियम अनुसार भोजभतेरमा हुने खर्चको विवरण, निम्तालुहरुको संख्या, गरगहना र श्रृंगार सामाग्री खरीदको विवरण, कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्थान र आम्दानीको स्रोतबारे भोज शुरु गर्नु पूर्व स्थानीय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। तर यो नियम व्यावहारिक नभएको पार्टी प्यालेस संघका अध्यक्ष श्रीमान सिंहले बताए।

"यो व्यावहारिक छैन, किनभने यसले युवाहरुको रोजगारीमा असर गर्छ। करोडौं खर्च गरेर बनाएका पार्टी प्यालेसको ब्यापारमा हानी गर्छ"

श्रीमान सिंह, अध्यक्ष, पार्टी प्यालेस संघ

सिंहले भने, “यो व्यावहारिक छैन किनभने यसले युवाहरुको रोजगारीमा असर गर्छ, करोडौं खर्च गरेर बनाएका पार्टी प्यालेसको ब्यापारमा हानी गर्छ, यो हाम्रा लागि अकस्मात आएको एउटा नराम्रो समाचार हो जुन हामीलाई राम्रो लागेन।”

कारवाही

सरकारले भोजभतेर सकिएको १५ दिन भित्र खर्चको यथार्थ विवरण र करचुक्ता प्रमाणपत्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

गलत विवरण दिने वा विवरण दिन अटेर गर्नेमाथि कारवाही गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

जस अनुसार विवरण दिन अटेर गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेको भए उसमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही हुनेछ भने सार्वजनिक पदमा नरहेको व्यक्तिका हकमा राजस्व सम्बन्धी कानुन अनुसार कारवाही हुनेछ।

सरकारले यो नियम अनुसार काम भए नभएको छानबीन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिएको छ।

पार्टी प्यालेस संघका सिंहले यो नियमपछि हल भाडामा लिएर कार्यक्रम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारी दिए।

भोजभतेर आयोजक र होटेल एवं पार्टी प्यालेस दुबैलाई आर्थिक अनुशासनको सीमा भित्र राख्न खोज्ने यो सरकारी प्रयासले यस पटकको विवाह वा ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक काममा थुप्रै खर्च गरेर रमाइलो गर्न ठिक्क परेकाहरुलाई आफ्ना योजनामा पुनर्विचार गर्न वाध्य पार्ने देखिन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।