राष्ट्रपतिद्वारा बजेट अध्यादेश स्वीकृत

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 20.11.12, 20:30 NST सम्मका समाचार
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई

राष्ट्रपतिले बजेट पारित गरिदिनेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताएका थिए

लामो समयको अन्योलपछि सरकारले पेश गरेको बजेट अध्यादेश राष्ट्रपति रामवरण यादवले पारित गरेका छन्।

राष्ट्रपतिद्वारा पारित भएपछि सो बजेटबारे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिएका थिए।

सरकारले मंगलबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष यस आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महिनाका निम्ति तयार पारिएको बजेट अध्यादेश पेश गरेको थियो।

संविधानसभाको चुनाव वैशाखमा गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्रिपरिषदको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई साढे तीन खर्ब रुपियाँको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश लिएर शीतल निवास पुगेका थिए।

‘पूर्ण होइन’

गत वर्षको वास्तविक खर्चको दुई तृतीयांश बराबरको मात्रै बजेट प्रस्तावित गरिएको तथा दुरुपयोग रोक्नका निम्ति रकमान्तर गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि पूर्ण बजेट केवल राजनीतिक सहमतिमा मात्र ल्याउन राष्ट्रपतिले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

प्रभाव

सहमति नभए, पहिले चुनावको निम्ति तय गरिएको मंसीर सातको मितिपछि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई म्यादसहितको औपचारिक आव्हान गर्ने बताइएको बेला, मंगलबार सरकारले गरेको निर्णयले त्यस्तो अपेक्षित कदमलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।

जसको स्पष्ट आभाष विपक्षी दलहरुले मंगलबारै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका थिए।

उनीहरुले पूर्ण बजेट ल्याउन दिइएमा सरकारले सबै दललाई किनारा लगाएर आफू एक्लै अगाडी बढ्ने सम्भावना लिखित रुपमै दर्शाएका थिए।

सरकार ‘ढुक्क’

शीतल निवासमा बजेट अध्यादेश बुझाएपछि सम्वाददाताहरुसंग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, “गत वर्षको वास्तविक खर्चको दुई तृतीयांश बराबरको बजेट पेश गरेका छौं। चार महिना अगाडि एक तृतीयांश पेश गरेका थियौं जुन जारी पनि भइसक्यो अनि खर्चपनि भइसक्यो। अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेर ल्याएको हुनाले यसमा शंका गर्नुपर्दैन। राष्ट्रपति पूर्ण सन्तुष्ट भएको मैले पाएको छु।”

मंसीर सातमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै मन्त्रीपरिषदले अब वैशाखमा संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने निर्णय मंगलबार नै गरेकोबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सन्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भने, “मंसीर सात गते चुनाव हुन सकेन। अब वैशाखभित्रै अर्को चुनाव गराइनेछ। राजनीतिक दलहरुबीच यसबारे भद्र सहमति भइसकेको छ। तथापि ठ्याक्कै मितिचाहीं सहमतिको आधारमा तोकिनेछ।”

विपक्षीहरुसंगको सल्लाह बेगरै चुनावको नयाँ मितिको घोषणा गरिएपनि तथा बजेट अध्यादेश ल्याइएपनि सरकार अझै सहमतिकै प्रतिक्षामा रहेको उनको भनाइ थियो।

“यो प्रक्रियाका लागि खाली सरकारमात्रै जिम्मेवार वा उसले मात्रै चाहेर हुँदैन। यससंग धेरै ऐन, कानुन, धाराहरु सम्बन्धित छन्। जसका लागि वृहत राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ,” यादवले भने।

लामो समयदेखि वार्ताद्वारा सहमतिको कसरत भइरहेको समयमा आएको पछिल्लो कदम र निर्णयले सरकार र विपक्षीलाई प्रत्यक्ष टकरावको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने विश्लेषकहरुको राय छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।