सरकार पूर्ण बजेटको विकल्पबारे सोच्दै

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 18.11.12, 21:13 NST सम्मका समाचार
संसद

संसद नभएकोले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने प्रयास गरेको हो

आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पूर्ण बजेट पेस गर्ने तयारी सफल नभएपछि सरकारले बजेट संकट टार्न बजेटको अर्को किस्ता ल्याउने सोच बनाएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरुको चर्को असन्तुष्टीका कारण सरकारको पूर्ण बजेट ल्याउने योजना लगातार विफल भइरहेको हो।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिमै जोड दिए पनि प्रतिपक्षी दलहरु चाहीँ आफ्नो माग पुरा गराउन सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिने सुरमा देखिन्छ्न्।

सरकारले निर्वाचन, सेना समायोजन र पुर्वाधार जस्ता प्राथमिकताहरु औंल्याइएको साढे चार खर्ब रुपैंयाको पूर्ण बजेट ल्याउने कसरत कैयौ दिन देखि जारी राखेको थियो।

‘बीचको विधि’

त्यो प्रयास पुन: विफल भएपछि सरकार संकट आउन नदिन बजेटको अर्को किस्ता ल्याउन बाध्य हुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।

"सोमबार कुराकानी भएर सहमति जुटेन भने सरकारले अर्थवीदहरुसंग सल्लाह गरेर बीचको विधि अपनाएर बजेट ल्याउने भन्ने प्रसंङ्ग उठेको छ"

देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

“सोमबार कुराकानी भएर सहमति जुटेन भने सरकारले अर्थवीदहरुसंग सल्लाह गरेर बीचको विधि अपनाएर बजेट ल्याउने भन्ने प्रसंङ्ग उठेको छ।”

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले चाहीँ संविधान सभा भङ्ग भएपछि देशमा उत्पन्न राजनैतिक र संवैधानिक संकटको निकासको मार्गचित्रमाथि सहमति जुटेपछि बजेटमा सहमति जुट्ने अडान लगातार दोहोर्‍याइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले विपक्षी दलका माग संवोधन भए मात्र सरकारलाई बजेट ल्याउन सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए।

“राष्ट्रपतिले सहमतिको निम्ति लिनु भएको अग्रसरतामा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसैमा हाम्रो अगाडीको कदम निर्भर गर्दछ, सहमति बिना पुर्ण बजेट आउन सक्दैन।”

पुर्ण बजेटको प्रस्ताव निरन्तर विवादित बनेको बेला आइतबार त्यसबारे फेरि राष्ट्रपति निवासमा चार प्रमुख राजनीतिक शक्तीका नेताहरु र राष्ट्रपतिबीच कुराकानी भएको थियो।

अन्तिम प्रयास

"राष्ट्रपतिले सहमतिको निम्ति लिनु भएको अग्रसरतामा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसैमा हाम्रो अगाडीको कदम निर्भर गर्दछ, सहमति बिना पुर्ण बजेट आउन सक्दैन"

मीनेन्द्र रिजाल, नेपाली कांग्रेसका नेता

त्यसक्रममा प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो अडान नछोडेपछि मन्त्रिपरिषदबाट बजेट अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको योजना विफल भएको थियो।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार, बजेट र अन्य विवादका विषयमा छलफल गर्न सोमबार विहान फेरि राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाएका छन्।

प्रतिपक्षीहरुले माग गरे झै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र निर्वाचनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट संकट लम्बिएको हो।

त्यसैले खर्चको जोहो गर्न सरकार वैकल्पिक बाटोबारे सोच्न बाध्य देखिएको हो।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।