सरकारले अध्यादेशद्वारा बजेट ल्याउने: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 16.11.12, 21:58 NST सम्मका समाचार
राष्ट्रपति निवास

राष्ट्रपति यादवले सहमति विना बजेट ल्याउन नहुने दोहोर्‍याइरहेका छन्

प्रतिपक्षी दलहरुले सहमति विनाको बजेट स्वीकार्नै नसक्ने बताइरहेको भएपनि सरकारले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पूर्ण बजेट पेश गर्ने तयारी थालेको छ।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले, उनकै शब्दमा, दलहरुबीच विगतमा भएको साझा सहमतिको आधारमा सरकारले करीब साढे चार खर्ब रुपैंयाको पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको बताए।

उनले त्यसको तयारी जोडतोडले अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिए।

संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेट यसअघि शुक्रबार पेश गर्ने बताइएको थियो।

तयारी

तर विपक्षीहरुको विरोधका कारण त्यो संभव नभएपछि सरकारले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष बजेट पेस गर्ने तयारी थालेको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताए।

"उहाँहरु मान्नु हुन्न, अब साझा सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। हामी आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छौं"

नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री

श्रेष्ठले भने, “उहाँहरु मान्नु हुन्न अब साझा सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउने बाहेक अर्को विकल्प छैन, हामी आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छौं।”

उनले त्यसो भने पनि विपक्षी दलहरुको अडान फेरिएको छैन।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, निर्वाचन जस्ता विषयमा पहिला सहमति हुनु पर्ने अडान दोहोर्‍याइरहेका छन्।

शुक्रबारै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर विपक्षी दलहरुका सुझावलाई समेटेर बजेटमा सहमति जुटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

अस्वीकार

तर कोइरालाले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरीदिएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए।

उनले भने, “बजेट चाहिन्छ, तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशले राजनीतिक निकास खोजेको छ।”

अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले बजेट भन्दा पहिले राजनीतिक संकटको निकासको मार्गचित्रमा सहमति हुनु पर्ने अडान दोहोर्‍याए।

"हामी अहिले संसद पनि नभएको अवस्थामा छौं त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउन सक्नु पर्छ, त्यसनिम्ति आवश्यक वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

खनालले भने, “हामी अहिले संसद पनि नभएको अवस्थामा छौं। त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउन सक्नु पर्छ, त्यसनिम्ति आवश्यक वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ।”

संकट

राष्ट्रपति रामवरण यादवले चाहिं दलहरुबीच सहमति विना बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका थिए।

एक तृतीयांश बजेटमा काम चलिरहेको अवस्थामा मंसिरदेखि दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्ने भन्दै सरकारले केही साता अघि देखि नै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी थालेको थियो।

तर त्यो सजीलै आउने संकेत अझै मिलेको छैन।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।