सत्ताको नेतृत्वमाथि बहस केन्द्रित

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 20.09.12, 20:10 NST सम्मका समाचार
Major political parties Nepal

निर्वाचनमा जाने निर्णय भए पछि दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेकाछन्।

चार राजनीतिक शक्तिहरुले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि उनीहरु अब सत्ताको नेतृत्वमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दावी यथावत रहेको बताए।

उनले भने, "मुलुकको चालिस वर्षको इतिहासमा सबै प्रजातान्त्रिक चुनावहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ, संविधानसभा पछि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका पनि छैनौं त्यसैले हाम्रो दावी छ तर अरुका कुरा सुन्न पनि तयार छौं।"

नयाँ निर्णय

माओवादी चाहिँ उसकै शब्दमा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका नेता तथा पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, "परिस्थिति फेरिएकाले पुरानो सहमति अब काम लाग्दैन, दलहरुबीच छलफल हुँदै जाँदा निर्णय आउनेछ।"

माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच बिहीबार बस्ने भनिएको बैठकले सत्ता साझेदारी बाहेक नयाँ निर्वाचनका प्रक्रिया निर्धारित गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन आयोगले चैत, बैशाखमा या कात्तिक अन्तिमतिर राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय भन्दै आएको छ।

नयाँ निर्वाचित हुने संसदले संविधानको बाँकी रहेका काम पुरा गरी संसदमा परिवर्तित गर्न दलहरु तयार रहेको बताइन्छ।

संसदको आकार

"परिस्थिति फेरिएकाले पुरानो सहमति अब काम लाग्दैन, दलहरुबीच छलफल हुँदै जाँदा निर्णय आउनेछ"

अग्नि सापकोटा, माओवादी प्रवक्ता

पुरानो ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको विशाल आकारको आलोचनाबाट बच्न पनि सानो स्वरुपको खोजी भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

यस अघि जेठ दुई गते प्रमुख दलहरुबीच भएको चर्चित सहमतिमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० गरी ३११ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसैका आधारमा नयाँ संसदको आकार तय गरिने नेताहरुले बताएका छन्।

अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन परिकल्पना गरिएको छैन।

त्यसैले नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन र प्रक्रियागत व्यवस्था राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको संलग्नतामा गर्न सकिने जानकारहरुको भनाइ छ।

प्रमुख दलहरुले नयाँ निर्वाचन र त्यसको प्रक्रियाका बारे मनस्थिति स्पष्ट भइसकाले सत्ता साझेदारीमा सहमति बन्ने बित्तिकै प्रक्रियागत व्यवस्था सहजै मिल्ने देखिन्छ।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी संवाददाता भन्छिन्, मुलुकलाई अन्यौलमै अडकाइरहने र त्यसबाट एकपक्षीय फाइदा उठाउने प्रवृत्ति कायम हुन पुग्यो भने नयाँ निर्वाचन पनि मृग मरिचिका बन्न सक्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।