दोहोरो मापदण्डबीचको संघर्ष

भावि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) कस्लाई बनाउने, कुवेरसिंह राना कि भिष्म प्रसाईंलाई?

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको यो रस्साकस्सीले प्रहरी प्रमुख नियुक्ती प्रकरण अनावश्यक रुपमा लम्बियो।

तर उनीहरुले लिएका अडान र दिएका तर्क महिना दिनअघि मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने बेलाका भन्दा विपरीत छन्।

मुख्य सचिव नियुक्तिका बेला प्रधानमन्त्रीले अडान छाड्न नमानेपछि मधेसी मोर्चा पछाडि हटेको थियो

नेपाल प्रहरीको कमान सम्हाल्ने प्रतिष्पर्धामा रहेका भनिएका कुबेरसिंह राना र भीष्म प्रसाईं प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) सम्म सँगसँगै बढुवा भएका थिए।

बरिष्ठता

अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) हुँदा चाँही रानाले प्रसाईँलाई केही महिनाले उछिनेका हुन्।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री त्यही बरिष्ठता मिच्न नहुने तर्कको जगमा रानाको पक्षमा उभिएका हुन्।

"मुख्य सचिव नियुक्तिका बेला बरिष्ठता मिचेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठता मिच्न नहुने अडानमा छन्"

मधेसी मोर्चाले ठीक त्यहीं तर्क मुख्यसचिव नियुक्तिका बेला अगाडि सारेको थियो।

तैपनि अन्तत: प्रधानमन्त्रीले इच्छाएका लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव बने।

साउन १४ गते त्यो निर्णय भएपछि मोर्चाका एकजना नेता तथा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बीबीसीलाई भनेका थिए, "वरिष्ठताक्रममा एक नंम्वरमा रहेका शंकर कोइरालालाई गरौं, त्यो हुन्न भने समावेशीलाई आधार बनाउँदै मधेसीबाट उमाकान्त झा वा महिलाबाट बृन्दा हाडा वा जनजातीबाट अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई गरौं भनेर शुरु देखि राखेका थियौं, तर प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि हाम्रो अहसमति कायम राख्दै निर्णय गर्‍यौं।"

जवाफि तर्क

गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रहरी महानिरीक्षक आफूले नियुक्त गर्न पाउनु पर्ने तर्क गच्छदारको छ

मुख्य सचिव नियुक्तिका बेला त्यसरी बरिष्ठता र समावेशीको कार्ड फ्याँकेको मोर्चा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा ती दुबै मापदण्ड लत्याउँदै जनजाती समुदायका रानाको विपक्षमा देखियो।

मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले 'आफूलाई काम गर्न सहज हुने व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाउन दिनुस्' भनेपछि त्यसबेला मोर्चा पछाडि हटेको थियो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यही तर्कलाई जवाफको रुपमा अगाडि सारेका छन्।

उनले आफू मातहतको एउटा निकाय नेपाल प्रहरीको प्रमुख आफ्नो अनुकुलको होस भन्ने चाहेको बताइन्छ।

संयोग कस्तो छ भने मुख्यसचिव नियुक्ति प्रकरणमा मधेसी मोर्चा र प्रधानमन्त्रीबीचको विवादका एकजना पात्र लीलामणि पौडेल तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा गृहसचिव हुँदा राना एक्लै एआईजीमा बढुवा भएका थिए।

पुरानै नेपाल

"प्रधानमन्त्रीले लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव बनाउन खोज्दा बरिष्ठता र समावेशीलाई मापदण्ड बनाउनु पर्ने माग राखेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा ती दुबै मापदण्ड लत्याउँदै जनजाती समुदायका रानाको विपक्षमा देखियो"

प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवका पालमा जस्तै महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छविका मानिने रानालाई रोजेको पनि बताइन्छ।

तर सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घट्नामा मानवअधिकार उलंघनको आरोप लागेका एकजना सैनिक अधिकारीको बढुवा गर्न नमानेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै आरोपको छिटा लागेका रानाको पक्षमा दह्रो अडान लिए।

नियमानुसार योग्यता पुगेका प्रहरी अधिकृत राना, प्रसाईँ वा अरु कोहि, ६० हजार प्रहरीको प्रमुख हुन खोज्नु अस्वाभाविक होइन्।

तर नेपाललाई नयाँ र समावेशी बनाउने गुड्डी हाँकेका पार्टी र तिनका नेताले घटना र मुद्दै पिच्छे अडान र मापदण्ड फेर्दै जग हँसाउनु नयाँ होइन, पुरानो नेपालको पुनरावृत्ति झैं लाग्दछ।