प्रधानमन्त्रीद्रारा राष्ट्रपतिप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 09.09.12, 20:44 NST सम्मका समाचार
बाबुराम भट्टराई

प्रधानमन्त्रीले जनताले आफुबाट राखेको आशा पुरा गर्न नसकेको दोष अरुमाथि लगाएका छन्

लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणका दुई वैधानिक शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच फेरि चिसोपना बढेको संकेत दिने गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवप्रतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले जारी नगरेको सन्दर्भमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

तर राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले सरकारले पठाएका चारवटा अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जनाएका छन्।

सतर्कता

प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिप्रतिको असन्तुष्टि जनाउँदा निकै सतर्कता अपनाएका थिए।

"केही कामहरु गर्न अध्यादेशको सहारा लिनुपर्छ, अध्यादेश गर्नु पर्ने ठाउँमा विभिन्न प्रकारका अवरोधहरु छन्, चाहे अनुसार ती अध्यादेश जारी हुन सकेका छैनन्"

बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपति वा उनको कार्यालयको नाम नलिए पनि उनको संकेत प्रष्टै थियो।

उनले भने, "केही कामहरु गर्न अध्यादेशको सहारा लिनुपर्छ, अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने ठाउँमा विभिन्न प्रकारका अवरोधहरु छन्, चाहे अनुसार ती अध्यादेश जारी हुन सकेका छैनन्।"

सरकारले चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको करीब दुई हप्ता भयो।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार अध्यादेशहरुको अध्ययन भइरहेको छ।

"कतिपय संरचनागत परिवर्तन गर्ने कानुन जारी गर्नु अगाडी त्यसै दृष्टिकोणबाट त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारणले अध्ययनले गर्दाखेरी समय लागेको हो"

राजेन्द्र दाहाल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

उनले भने, "कतिपय संरचनागत परिवर्तन गर्ने कानुन जारी गर्नु अगाडी त्यसै दृष्टीकोणबाट त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारणले अध्ययनले गर्दाखेरी समय लागेको हो।"

पीडाबोध

प्रधानमन्त्री भट्टराईले बजेट ल्याउन नपाउनुका साथै लामा-लामा प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने प्रावधानलाई पनि आफूलाई काम गर्न नदिने अन्य वाधकको रुपमा प्रस्तुत गरे।

जसले गर्दा आफुलाई निकै पीडा भएको सुनाउँदै उनले भने, "केही पनि काम गर्न नदिने, तर कुर्सीमा मात्रै राखिदिने हो भने के हुन्छ? मलाई अहिले त्यस्तै भइरहेको छ।"

कार्यकारी सरकारको बाटोमा राष्ट्रपति वाधक बनेको प्रधानमन्त्री र उनको दलको बुझाइ पाइन्छ।

तर राष्ट्रपतिका सल्लाहकार दाहालले भने, "त्यस्तो होइन, सरकारले पनि राष्ट्रपतिको सीमा र बाध्यता नबुझ्ने कुरा होइन।"

संविधानसभाको चुनाव स्थगित भएपछि त्यससँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपतिले यसअघि औचित्यहीन घोषणा गरिदिएका थिए।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।