कानुनविद्हरू संविधानसभा पुनर्स्थापनाको विपक्षमा

संघीयता सम्बन्धी मुद्दामा कुरा नमिल्दा गत जेठ १४ गते राती संबिधानसभाको अवशान भएको थियो

प्रमुख तीन राजनीतक दलले छोटो समयका लागि संविधानभाको पुनर्स्थापना गरेर संविधान जारी गर्न सकिने बारेमा पार्टीभित्र आ-आफ्ना धारणा बनाएपनि कानुनविद्हरुले चाहीं त्यसो गर्नु संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

असफल भइसकेको संविधानसभालाई ब्युँताएमा त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला बिपरीत र अदालतको मानहानी हुने उनीहरुले बताए।

"संविधानसभा पुनर्स्थापना उचित होइन र त्यो संवैधानिक पनि हुँदैन, त्यसले थप जटिलता मात्र ल्याउँछ र त्यसो गर्नु भनेको दलहरुले आफ्नै क्षमताको अवमूल्यन गर्न खोज्नु हो"

बिपनि अधिकारी, संबिधानविद्

अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न खोजिए त्यस्ले दलहरुको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

अस्वीकार

जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको सवालमा लामो समयदेखि दोधारमा परेको जस्तो देखिएको नेपाली काँग्रेसले छोटो समयका लागि सशर्त संबिधानसभा पुनर्स्थापना गर्न सकिने निर्णय बुधवार गरेपछि प्रमुख तीन दल संबिधानसभा ब्युँताउने मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिए जस्तो त देखिएको छ तर बीबीसँग कुरा गर्ने अधिकांश कानूनविद्हरुले चाहिं त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदएका छन्।

उनीहरुका अनुसार मरिसकेको संबिधानसभा ब्युँताइएमा त्यस्ले दलहरुको क्षमतामा मात्र प्रश्न उठाउने छैन, अन्तरिम संबिधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसालमाथि नै प्रहार गर्ने छ।

"पुनर्स्थापना गरिए त्यस बिरुद्व सर्वोच्चमा रिट पर्न सक्छ र अदालतले नमान्न सक्छ, त्यसैले संबैधानिक हिसाबाले पुनर्स्थापना सम्भन छैन तर राजनीतिक हिसाबले सम्भव छ"

रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिबक्ता

संबिधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “संबिधानसभा पुनर्स्थापना उचित होइन र त्यो संबैधानिक पनि हुँदैन, त्यस्ले थप जटिलता मात्र ल्याउँछ र त्यसो गर्नु भनेको दलहरुले आफ्नै क्षमताको अवमूल्यन गर्न खोज्नु हो।”

नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक हिसाबले संबविधानसभा पुनर्स्थापना सम्भव नभए पनि राजनीतिक हिसाबाले चाहिं त्यसो गर्न सकिने उल्लेख गरे।

उनले भने, “पुनर्स्थापना गरिए त्यस बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्न सक्छ र अदालतले नमान्न सक्छ, त्यसैले संवैधानिक हिसाबाले पुनर्स्थापना सम्भव छैन तर राजनीतिक हिसाबले सम्भव छ।”

नैतिकता

"विधिशास्त्रमा संविधानको भावना हेरिन्छ, भावना हेर्दाखेरि संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै आधार छैन, यदि ब्युँताउने प्रयास गरियो भने त्यो दलहरुको सामान्य नैतिकताको पनि विरुद्धमा हुन्छ"

टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानको भावना अनुसार संविधानसभा ब्युँताउने कुनै आधार नभएको टिप्पणी गरे।

भट्टराईले भने, “विधिशास्त्रमा संविधानको भावना हेरिन्छ, भावना हेर्दाखेरि संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै आधार छैन, यदि ब्युँताउने प्रयास गरियो भने त्यो दलहरुको सामान्य नैतिकताको पनि विरुद्धमा हुन्छ।”

नेपाल बार एसोसिएशनका महासचिव बिजय मिश्रले चाहिं अरू कानुनविद्को भन्दा फरक मत राख्दै दलहरुबीच सहमति जुटे छोटो समयका लागि संविधानसभा ब्युँताउदा संबैधानिक जटिलता उत्पन्न नहुने उल्लेख गरे।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको आयु लम्बाउन नमिल्ने फैसला गरेकाले फेरि त्यसलाई ब्युँताइएमा त्यो अदालतको मानहानी हुन सक्ने चेतावनी समेत कानूनविद्ले दिएका छन्।