‘संकटको निकास दुई हप्तामै’

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 29.08.12, 20:10 NST सम्मका समाचार
Major parties meet to discuss dispute

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकास दुई हप्ताभित्रै निकाल्ने वाचा गरेका छन्

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानसभाको विघटनसँगै उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकास दुई हप्ताभित्रै निकाल्ने वाचा गरेका छन्।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो।

बैठकका सहभागी नेताहरुका अनुसार एक हप्ताभित्रै सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरुलाई दिइएको छ।

संविधानसभा विघटनपछि मुख्य दलहरुबीच बैठक नै विरलै हुने गरेको थियो।

ती बैठकहरूपछि सहभागी नेताहरु असहमतिका मुद्दामा प्रवेशै नगरी सहमति जुटाउने सहमति भएको धेरैलाई पट्यारलाग्दो सन्देश दिँदै छुट्टिने गर्थे।

मुद्दामा

तर राजनीतिक अन्यौल लम्बिदै गएपछि तीन प्रमुख दलको शीर्ष बैठक विवादित मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेका छन्।

लामो अन्तरालमा आइतबारदेखि शुरु भएको सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको बैठकको श्रृँखलालाई निरन्तरता दिंदै बुधबार पनि उनीहरु एक ठाउँमा बसेका थिए।

"आजको उपलब्धि भनेको सहमतिको लागि कोशिस गर्ने र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने सहमतिनै हो"

रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति

उनीहरू ताजा निर्वाचन वा संविधानसभा पुनर्स्थापना मध्ये एउटा विकल्पमा सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिने निर्णय गरेर उठेका थिए।

छलफलको निचोड सुनाउँदै एकिकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, “सहमती गर्न ढिला गर्नु हुदैन भन्ने कुरा भयो, संविधानको विषयवस्तुमा छलफल गरी एउटा निष्कर्षकमा पुगौं भन्ने कुरा भयो र यसलाई निरन्तर दिई एक हप्तामा शीर्ष नेताहरु निष्कर्षमा पुग्ने र भदौभित्र राष्ट्रलाईनै एउटा निकास दिने सहमति भएको छ।”

बैठकका एक सहभागी विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि विवादित मुद्दामा छलफल केन्द्रित गर्ने सहमतिलाई बैठकको उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरे।

अन्तरवस्तु

उनले भने, “आजको उपलब्धि भनेको सहमतीको लागि कोसिस गर्ने र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने सहमतिनै हो।”

संविधानसभा विघटन भएको लगभग दुई महिनापछि दलहरुले फेरि सहमति गरी मुलुकलाई अहिलेको संकटबाट छिट्टै निकास दिने बताएका छन्।

कतिपयले सोमबार विशेष समितिले समायोजन प्रकृया थाल्ने भनी गरेको निर्णयलाई जेठ १४ पछिको सहमतिको यात्राको पहिलो खुड्किलाको रुपमा हेरेका छन्।

तर आश्वासन दिन खप्पिस भनि आलोचित नेताहरुको सार्वजनिक वचनवद्धताप्रति अविश्वास पनि उत्तिकै पाइन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।