पश्चिम सेती आयोजना बनाउन नयाँ सहमति

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 27.08.12, 21:28 NST सम्मका समाचार
पश्चिम सेती

पश्चिम सेतीमा विशाल जलासय निर्माण गर्दा डोटी जिल्लामा थुप्रै जमीन र वस्ती डुबानमा पर्ने छन्

सात सय पचास मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न सोमबार नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबीच थप सहमति भएको छ।

त्यस अनुसार सो आयोजनाको १० प्रतिशत सम्म शेयर स्थानीय बासिन्दालाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने बताइएको छ।

करीब १५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चीनको थ्रि गोर्जेज इन्टरनेसनल र नेपाल सरकारबीच छ महिना अघि एक समझदारी भएको थियो।

‘बहुउद्देश्यीय’

त्यसलाई थप संशोधन गर्दै सोमबार नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र थ्री गोर्जेज अन्तरगतको सीडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबीच आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन थप सहमति भएको हो।

चिनियाँ पक्षसंग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तका अनुसार नयाँ सहमतिले पश्चिम सेतीको विकासको लागि बाटो खोलेको छ।

“आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउँदै आयोजना संगै विद्युत प्रसारण लाइन समेत बनाउनको लागि लगानी खोज्ने सहमति भएको छ।”

नयाँ सहमति अनुसार आयोजनाबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमवासीलाई पनि शेयर दिने र बहुउद्देश्यीय रुपमा पश्चिम सेतीको विकास गर्न चिनियाँ पक्षले छिट्टै अध्ययन थाल्ने बताइएको छ।

"पश्चिम सेतीलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउँदै आयोजना संगै विद्युत प्रसारण लाइन समेत बनाउनको लागि लगानी खोज्ने सहमति भएको छ"

राधेश पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड

आयोजना निर्माण गर्दा खानेपानी, सिंचाइ, मत्स्यपालन, जलयातायात र पर्यटनको विकासबारे समेत अध्ययन हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

लगानी

छ महिना अघि पश्चिम सेती आयोजनामा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत र चिनिया कम्पनीको ७५ प्रतिशत शेयर लगानी हुने समझदारी भएको थियो।

निकै अग्लो बाँध बनाएर निर्माण गरिने पश्चिम सेती जलासय निर्माण भएपछि त्यो नेपालमा अहिलेसम्म बनेका मध्ये सबै भन्दा ठूलो र महंगो जलविद्युत आयोजना हुनेछ।

त्यस निम्ति झण्डै दुई खर्ब रुपैंयाँको लगानी आवश्यक रहेको अनुमान छ।

फटाफट काम हुन सकेमा आयोजनाको निर्माण सन् २०१४ मा शुरु भएर २०२० सम्ममा पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लोडशेडिङ

नेपाललाई अहिले १,००० मेगावाट विजुली आवश्यक भएकोमा ६ सय ५० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ।

यदि समयमै निर्माण सम्पन्न भयो भने पश्चिम सेती जस्ता जलाशय आयोजनाहरु बिजुलीको माग उच्च हुने समयमा उर्जा उत्पादन गर्दै लोडशेडिङको अध्यारो कम गर्न सहयोगी हुनेछन्।

तर सन् २०२० सम्ममा नेपालमा बिजुलीको माग पनि ह्वात्तै बढेर २५ सय मेगावाटको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।