विपक्षीले गठबन्धनसँग वार्ता नगर्ने

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 25.08.12, 20:53 NST सम्मका समाचार

प्रमुख तीन दलहरु राजनीतिक निकासका लागि संयुक्त वार्ताको गृहकार्य गरिरहेका छन्

मुख्य विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्तापक्षको अगुवाइमा दुइ साताअघि गठित गठबन्धनसँग कुनै किसिमको वार्ता नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

गठबन्धन अस्वीकृत भनेपनि पछिल्ला दिनमा एक अर्का विरुद्ध चर्को आलोचनामा उत्रिएका प्रमुख तीन दलहरु एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेले आपसी वार्ताका लागि भने गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्।

संघीयताका पक्षधरका नाममा करिब दुई हप्ताअघि घोषणा गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमति खोज्ने वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

अस्वीकार

शनिबार एमाले र कांग्रेसबीच भएको एउटा बैठकले उक्त गठबन्धनले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेलेको भन्दै गठबन्धन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उक्त बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले बताएका छन्।

उनले भने, "त्यो गठबन्धनले देशमा सहमति कायम गर्ने भन्दा द्वन्द्व र मुठभेडको स्थिति ल्याउने हुनाले त्यसका कुनै पनि गतिविधि निरर्थक छन् त्यससँग वार्ता गर्ने भन्ने त कुरै भएन।"

माओवादी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले गठबन्धन सँगसँगै माओवादी पदाधिकारीको बैठकले पनि राजनीतिक सहमति खोज्न वार्ता थाल्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

वार्ता

उनले भने, "आज चार बजे वार्ता गर्ने भन्ने थियो तर हाम्रै आन्तरिक कुराहरुमा व्यस्त हुनुभयो अध्यक्षहरु, अब छिटै वार्ता हुन्छ।"

सरकारले हालै तीन महिना म्याद थपेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक पनि आगामी साता डाकिएको छ जसका लागि पनि प्रमुख दलहरुबीच वार्ता आवश्यक छ।

भीम रावल, एमाले नेता

"त्यो गठबन्धनले देशमा सहमति कायम गर्ने भन्दा द्वन्द्व र मुठभेडको स्थिति ल्याउने हुनाले त्यसका कुनै पनि गतिविधि निरर्थक छन् त्यससँग वार्ता गर्ने भन्ने त कुरै भएन"

राष्ट्रपति, सरकार र विपक्षी गरी त्रिपक्षीय टकराव बढ्दै जाँदा सरकारले थप अनेकौं अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिकहाँ लग्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ।

सहमति

तर माओवादी पार्टीले भने अब अध्यादेश मार्फत टकराव बढाउनुभन्दा पहिले दलीय सहमति खोज्ने प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको माओवादी प्रवक्ता सापकोटाले बताए।

तीन महिनाअघि संविधानसभाको अवसान भए यता प्रमुख दलहरुले आपसमा छिटपुट भेटघाट गरेपनि एक अर्काको चर्को सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका छन्।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, राजनीतिक गतिरोध निकासका लागि प्रमुख दलहरुको बैठक अनिवार्य ठानिए पनि तत्काल गम्भीर वार्ताको संभावना कमजोर देखिन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।