निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु राष्ट्रपतिकहाँ

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 27.07.12, 19:50 NST सम्मका समाचार

राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयकमाथि अध्ययन थालिने बताइएको छ

विपक्षीहरुको चर्को विरोधका माझ सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी दुईवटा ऐनको संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ।

तर विधेयक मार्फत संशोधन गर्न खोजिएका दुवै ऐनको मूल आधार अन्तरिम संविधान रहेको र अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकाले ति विधेयकहरु तत्काल पारित हुने संभावना न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले संविधानका पाँचवटा धारा र निर्वाचन सम्बन्धी तीनवटा ऐनमा संशोधन नगरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने सरकारलाई स्पष्ट पारिसकेको छ।

संसद नरहेकाले संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था छ।

सरकारी प्रयत्न

सरकारले त्यसैले निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन विधेयक तयार पारेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।

उनले भने, 'सके राजनीतिक सहमति खोज्ने त्यो संभव नभए अध्यादेशबाट भएपनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ।'

"सके राजनीतिक सहमति खोज्ने, त्यो संभव नभए अध्यादेशबाट भएपनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ"

देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट ती विधेयकहरु पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले विधेयक प्रक्रियामा गएको बताए।

छलफल

दाहालले भने,'आएका निर्वाचन सम्बन्धी र मतदाता सम्बन्धी दुइवटा विधेयकमाथि आवश्यक परे राष्ट्रपतिले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक छलफल गर्नुहुनेछ।'

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा मतदाताको उमेर, दल दर्ता, क्षेत्र विभाजन लगायतका विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले गरेको परिवर्तन प्रस्ताव विवादास्पद हुने संकेतहरु मिलेका छन्।

"आएका निर्वाचन सम्बन्धी र मतदाता सम्बन्धी दुइवटा विधेयकमाथि आवश्यक परे राष्ट्रपतिले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक छलफल गर्नुहुनेछ"

राजेन्द्र दाहाल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

संसद नरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन कम्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभै सम्भव छैन।

प्रमुख दलहरुबीच सहमति नबनेसम्म सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश गरेका निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु यस अघि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन गरेको प्रयास जस्तै राष्‍ट्रपतिकहाँ अल्झिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।