सरकारी निर्णय विरुद्ध मुद्दै मुद्दा

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 28.06.12, 20:42 NST सम्मका समाचार

यही क्रम बढिरहे कार्यपालिका र न्यायलयबीच द्वन्द्व निम्तन सक्ने कानूनविद्ले बताएका छन

सरकारले निर्णय गर्नासाथ त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृती बढ्दो रहेको न्यायलय अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संविधानसभा विघटन हुनुअघिदेखि शुरु भएको यो क्रम त्यसपछि झनै बढेको छ।

गएको जेठ १४ गते यता मात्र निर्वाचन घोषणादेखि कर्मचारी सरुवा, बढुवामा सरकारले गरेका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा करिव एक दर्जन रिटहरु दर्ता भएका छन्।

गत जेठ १४ गतेअघि सम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले लिएका निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मात्र २३ वटा रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए।

रिट

"यो प्रवृत्तीलाई हेर्दा जनतामा कानुनको चेतना बढेको र कार्यपालिका तथा ब्यस्थापिकाका निर्णयको बैधता परिक्षण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ"

हेमन्त रावल, सहायक प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालत

छिमेकी मुलक भारतसँग गरिएको दुई पक्षीय लगानी प्रबर्दन अर्थात बिप्पा सम्झौतादेखि नेपाली सेनामा मधेशी भर्ना लगायतका विषय विरुद्ध दायर अधिकांश ती मुद्दामा सरकारले हारेको थियो।

सर्वोच्चले सरकारका ती निर्णयहरुमध्ये केहीलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ भने केहीलाई खारेजै गरिदिएको छ।

सरकारले निर्णय गर्ने अनि अदालतले रोकिदिने क्रम चाहीं संविधानसभा विघटन पछि झनै बढेको छ।

घोषित संविधानसभा चुनाव, त्यससँग जोडिएको मताधिकार, आउँदो आर्थीक वर्षको बजेट र एकदिनका लागि भएपनि संविधानसभा ब्युँताउनु पर्ने लगायत विषयमा जेठ १४ यता सर्वोच्चमा १० वटा रिटहरु दर्ता भएका छन्।

कार्यपालिका विरुद्ध परेका ती रिटलाई न्यायलयले कसरी हरेको छ?

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “यो प्रवृतीलाई हेर्दा जनतामा कानुनको चेतना बढेको र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका निर्णयको बैधता परिक्षण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ।”

"सरकारले संबैधानिक दायरा नाघेर अलोकतान्त्रिक ढंगले काम गरेकाले अदालतले उसका निर्णयहरु रोक्नु पर्ने अवस्था आएको छ"

बालकृष्ण ढकाल, अधिवक्ता

कानूनविद्हरुका अनुसार संवैधानिक सीमाहरु बिर्सेर अलोकतान्त्रिक ढंगले चल्न खोज्दा सरकारका प्राय सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरु कानुनको घेरामा परेका हुन्।

एकजना कानूनविद् अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल भन्छन्, “सरकारले संवैधानिक दायर भन्दा अघि बढेर अलोकतान्त्रिक ढंगले काम गरेकाले अदालतले उसका निर्णयहरु रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हो।”

यसरी सरकारले गर्दै जाने र अदालतले रोक्दै जाने हो भने पछि गएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने ढकालले बताए।

दलहरुले केही गर्न सकेनन् भन्ने बुझाइ, राजनीतिक दल र सरकारी निकायहरु विरुद्ध नागरीकहरुको बढ्दो अविश्वास, विगतमा सरकारले गरेका कैयन असंवैधानिक निर्णय र जनतामा बढ्दो कानुनी चेतानाका कारणले पनि सरकारका हरेक महत्वपूर्ण निर्णयलाई कानूनी चुनौती दिने प्रवृत्ती बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।