पूर्ण बजेटको लागि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड

दलहरुबीच सहमति नभइ पुर्ण बजेट सहज नहुन सक्छ

राजनीतिक र संवैधानिक संकटका माझ अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने कामचलाउ सरकारको प्रस्तावलाई विघटित संविधानसभाका ठूला विपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरीदिएका छन्।

बजेटबारे राजनीतिक सहमति जुटाउन अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनले शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटे।

त्यसबारे उनले बिहिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासंग परामर्श गरेका थिए।

बजेटबारे दलहरुबीच विवाद जारी रहेपनि अर्थ मन्त्रालय चाहीं पूर्ण आकारको बजेटको तयारीमा लागेको एक उच्चअधिकारीले बताए।

सहमतिको खोजी

पुरानो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउन कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक सहमतिको प्रयासलाई तीब्रता दिएका हुन्।

तर विपक्षी दलहरुबाट उनको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने क्रम जारी देखिन्छ।

बिहिबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले जस्तै शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले दलहरुबीच सहमति बिना अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन नसकिने सुझाव अर्थमन्त्री पुनलाई दिएको बताइएको छ।

"संसद नभएको अवस्थामा राजनीतिक समस्याको समाधान नखोजी बजेटले मात्र अगाडी जान सकिदैन"

सुरेन्द्र पाण्डे, एमाले नेता एवं पुर्व अर्थ मन्त्री

एमालेले बजेटको तयारीको विरोध किन गरेको?

त्यसबारे एमाले नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “अहिलेको शून्यताको अवस्थामा, संसद नभएको अवस्थामा राजनीतिक समस्याको समाधान नखोजी बजेटले मात्र अगाडी जान सकिदैन।”

तर खनालसंगको भेटपछि अर्थमन्त्री पुनले बजेट बनाउने तयारी चलिरहेको र अन्तिम समयमा त्यसबारे शीर्ष नेताहरुबीच सहमति हुने आशा व्यक्त गरे।

“राजनीतिक सहमति आवश्यक छ, त्यसैले शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर भएपनि बजेट आउने संभावना र आशा छ।”

तयारी

"राजनीतिक सहमति आवश्यक छ, त्यसैले शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर भएपनि बजेट आउने संभावना र आशा छ"

वर्षमान पुन, अर्थ मन्त्री

अर्थ मन्त्रायलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० को लागि ४ सय २९ अर्ब रुपैंयाको सीमा भित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार अहिले राजनीतिक सहमति जुटिनसकेको भए पनि मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगसंग समन्वय गरेर पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ।

चार वर्षअघि संविधान सभाको निर्वाचन भएपछिका वर्षहरुमा बनेका सरकारहरुले सहज रुपमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

त्यो क्रम यो वर्ष पनि दोहोरिने चिन्ताहरु यथावतै छन्।

कतिपय विश्लेषकहरु भन्छन्, सहज तरिकाले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन कामचलाउ सरकारले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको विश्वास जित्नुको कुनै विकल्प छैन।