गोर्खा भर्ती तत्काल रोकिदैन: सरकार

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 20.03.12, 20:01 NST सम्मका समाचार
गोर्खा सैनिकहरु

संसदीय समितिले गोर्खा भर्ती बिस्तारै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले गोर्खा भर्तीलाई क्रमश: रोक्न सिफारिस गरेपनि त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

बदलिंदो परिस्थितिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति नामक एक प्रतिवेदनमा अन्य धेरै विषयका साथै गोर्खा भर्ती बिस्तारै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

लामो छलफल पछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर क्रमश: गोर्खा भर्ती बन्द गर्दा मुलुकको हितमा हुने जनाएको थियो।

"नेपाल सरकारको तर्फबाट आजको मिति सम्म गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन"

अर्जुनबहादुर थापा, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय

समितिबाट सर्वसम्मत पारित उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाईएको थियो।

नरोकिने

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनलाई गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएपछि सरकारले गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने सिफारिस लागू गर्न निर्देशन दिएको भन्ने आशयका टिकाटिप्पणी भइरहँदा त्यस्तो कुनै योजना नभएको अधिकारीहरुले बताए।

“नेपाल सरकारको तर्फबाट आजको मिति सम्म गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा त्यसप्रति असहमति राख्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्र भएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उठाइएका तर्क र सिफारिसप्रति चित्त नवुझे कार्यान्वयन नगर्न सक्दछ।

साथै मन्त्रालयले संसदीय समितिसँग प्रतिवेदनवारे छुट्टै छलफल पनि गर्न सक्छ।

दीर्घकालिन रुपमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने धारणा मात्र समितिले राखेकाले त्यसबाट डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रवक्ता थापाले थपे “वैकल्पिक व्यवस्था गरेपछि बिस्तारै हटाउने भन्ने समितिको धारणा भएपनि कुनै समयसीमा नतोकिएकाले डराउनु पर्ने अवस्था छैन।”

प्रक्रिया

बेलायतले गोर्खा सैनिकहरुलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेकाले गोर्खा भर्तीका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भर्तीले नेपाली युवालाई रोजगारीका केही अवसर दिएपनि त्यसकै कारण देशले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको बुझ्न नहुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गोर्खा भर्ती रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्छ।

त्यसका लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू पार गर्नु पर्ने अधिकारीहरु बताउंछन्।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।