‘प्रमुख दलहरु नमिले जेठ १४गते भित्र संविधान बन्दैन’

प्रमुख दलहरुबीच असहमति कायमै छन्

संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिका सभापतिले आउँदा दिनहरुमा पनि प्रमुख दलहरुबीचको सम्बन्ध सुधार नभए अबको साढे तीन महिना भित्र अर्थात् जेठ १४ गतेसम्ममा संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने बताएका छन्।

प्रमुख दलहरुले यसअघि प्रतिबद्धता जनाए अनुसार माघ २९ गतेसम्ममा संविधान निर्माणबारेका प्रमुख विवादहरु हल नभएपछि सभापति नीलाम्बर आचार्यले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

माघ मसान्त सम्ममा सक्ने भनिएका काम नसकिएपछि आइतबार संवैधानिक समितिको वैठकले अब के गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेको थियो।

संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए फागुन १ गते सोमबारदेखि संविधानको पहिलो मस्यौदा लेख्ने काम शुरु हुने थियो।

चिन्ता

संविधान निर्माणबारेको अनिश्चयका माझ आइतबार सांझ संवैधानिक समितिका सभापतिले नीलाम्बर आचार्यले अब पनि प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभए जेठ १४ गतेभित्र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने प्रतिक्रिया दिए।

"यदि पार्टीहरुबीचको सम्वन्ध सुध्रिएन र पार्टीहरुको चाला अहिले जस्तो छ त्यस्तै रह्यो भने जेठ १४ सम्म संविधान बनाउन सकिदैन"

नीलाम्बर आचार्य, सभापति, संवैधानिक समिति, संविधानसभा

“यदि पार्टीहरुबीचको सम्बन्ध सुध्रिएन र पार्टीहरुको चाला अहिले जस्तो छ त्यस्तै रह्यो भने जेठ १४ सम्म संविधान बनाउन सकिंदैन,” उनले भने।

आपसी विमतिहरु पन्छाउन विफल प्रमुख दलहरुले शनिबार मात्रै संविधान निर्माणबारेका विवादहरु समाधान गर्न थप एक महिनाको समय माग्ने निश्कर्षमा पुगेका थिए।

त्यस विषयमा आइतबार संविधान लेखनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने संवैधानिक समितिमा छलफल भएको थियो।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी सो बैठकमा समय थप लगायतका विषयमा संविधानसभाको ‌औपचारिक निर्णय पर्खने सहमति भएको नेताहरुले बताए।

सो बैठकपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले संवाददाताहरुलाई भने, “अब यति दिनको निम्ति समय थप्ने भनेर संशोधन नगर्ने, समयको व्यवस्थापन संविधानसभाले गर्नेबारे छलफल भयो।”

‘जटिल’

"अब यति दिनको निम्ति समय थप्ने भनेर संशोधन नगर्ने, समयको व्यवस्थापन संविधानसभाले गर्नेबारे छलफल भयो"

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

संविधान निर्माणको मार्गचित्र बारे निर्णय गर्न संविधानसभाको वैठक छिट्टै बस्ने बताइएको छ।

जेठ १४ गते नजिकिंदै जाँदा विवादहरु समाधान गर्न विवाद समाधान उपसमिति पनि आउदा दिनमा सक्रिय हुने नेताहरुको भनाइ छ।

प्रमुख दलहरुबीच शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयहरुमा तीव्र मतभेद कायमै छ।

राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा आयोगले नै दुई फरक प्रतिवेदन बुझाएपछि संघीय प्रदेशहरुबारेको विवाद थप जटिल भएको कतिपयको विश्लेषण छ।