पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 29.01.12, 21:00 NST सम्मका समाचार

आपसी विवाद मिलाउन थप दुई साता

constituent assembly nepal

संविधान लेखनमा रहेका आपसी मतभेद हटाउन दलहरुले थप दुई साता लिएका छन्

संविधान लेखनमा रहेका मतभेदमा सहमति खोज्न दलहरुले थप दुई साताको समय थपेका छन्।

यस अघि विवाद मिलाउनका लागि लिइएको झण्डै एक महिना लामो समय आइतबार समाप्त भएको थियो।

अहिले थपिएको समयमा एकीकृत माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने र सरकारले गरेका निर्णयहरु सच्याउनुपर्ने विपक्षीहरुको माग छ।

माओवादी नेताले भने अब गंभीरतापूर्वक पहल गर्ने तर त्यसका लागि अन्य दलहरुले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संवैधानिक समितिको आइतबारको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरुले अब गंभीर रुपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अन्य विवाद मिलाउन पनि पहल गर्ने बताएका थिए।

प्रतिबद्धता गर्ने तर समयमा कार्यान्वयन नगर्ने आरोप लगाउँदै आएका विपक्षीहरुले माओवादीबाट परिणाम नआएसम्म विश्वास नगर्ने बताएका छन्।

संवैधानिक समितिका एक सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद रमेश लेखकले भने,"परिणाम नदेखिएसम्म अब हामी माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं।"

परिणाम नदेखिएसम्म अब हामी माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं

रमेश लेखक, नेता, नेपाली कांग्रेस

आइतबारको बैठकमा शान्ति प्रक्रियामा माओवादीका तर्फबाट ढिलाइ भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकारेको बताइएको छ

शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनप्रति प्रचण्डको प्रतिबद्धता लगत्तै पर्सीदेखि स्वेच्छिक अवकाशमा रोजेका लडाकुलाई शिविरबाट बिदाइ गर्न माओवादी र माओवादी सैन्य कमाण्डरहरु राजी भएका खबर सार्वजनिक भएका छन्।

हामीले हाम्रो आन्तरिक विवाद मिलाएका छौं, अब शान्ति र संविधानका लागि गंभीर पहल हुन्छ तर अन्य दलले पनि सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ

हरिबोल गजुरेल, नेता, माओवादी

विवादित विषयमा सहमति खोज्न भनेर लिइएको अबको दुई सातामा माओवादीले गर्ने पहलबारे अध्यक्ष निकट भनेर चिनिने एकजना माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भने,"हामीले हाम्रो आन्तरिक विवाद मिलाएका छौं, अब शान्ति र संविधानका लागि गंभीर पहल हुन्छ तर अन्य दलले पनि सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ"

बीबीसीकी काठमाडौंस्थित एकजना संवाददाता भन्छिन्, शान्ति प्रक्रियाको सबभन्दा ठूलो दल र शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख हिस्सेदार माओवादी र प्रमुख विपक्षी दलहरुबीच शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचनाबारे गंभीर मतभेद देखिएकाले एउटा पक्ष लचिलो नभएसम्म समाधान निस्कन कठीन देखिन्छ।

BBC © 2012

बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।