सरकारद्वारा सुशासन र समृद्धिको कार्ययोजना प्रस्तुत

मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना घोषणा गरे

करीब चार महिना अघि आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गरेको राहतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभइरहेको आलोचनाका माझ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीबार सुशासन र आर्थिक विकासका दुई महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

घोषणा गरिएका योजनामा देशका ठूला परियोजनाहरुलाई विना अवरोध, तीव्रताका साथ अघि बढाउने र कार्य सम्पादन मूल्यांकन हेरेर मन्त्री एवं सचिवहरुलाई दण्ड र पुरस्कार दिइने उल्लेख छन्।

जोड

निर्धारित समयभन्दा डेढ घन्टा ढीलो शुरु भएको कार्यक्रमको शुरुमै प्रधानमन्त्री भट्टराइले सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्री र सचिवलाइ कार्य सम्पादन मूल्यांकन हेरेर दण्डित र पुरष्कृत गर्ने बताए।

“मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन सूचक बनाएर मन्त्री र सचिवजस्ता उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतको मूल्यांकन गर्ने र त्यसको आधारमा पुरष्कृत र दण्डित गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। सुशासनको क्षेत्रमा यो एउटा ऐतिहासिक र नयाँ प्रयोग हो," प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लिलामणि पौड्यालले सुशासन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक संस्थान, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र ती निकायमा हुने भनिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तीव्रता ल्याइने बताए।

“जनतालाई नजीकबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सेवा केन्द्रको स्थापना, क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको सुदृढिकरण, कर्मचारी आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनगुनासो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तीव्रता दिइने छ," पौड्यालले भने।

जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सेवा केन्द्रको स्थापना, क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको सुदृढिकरण, कर्मचारी आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनगुनासो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तीव्रता दिइने छ।

लिलामणि पौड्याल, सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय

अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले आर्थिक विकास र समृद्धिको तात्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै राष्टिय गौरवका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकताकासाथ सम्पन्न गरिने जानकारी गराए।

“काठमाण्डौंबाट तराइ जोड्ने द्रुतमार्ग, मध्ये पहाडी लोकमार्ग, भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल, निजगढमा दोस्रो विमानस्थल, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन लगायतका कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने छ,” बास्कोटाले भने।

सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक विकास कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको एक दिनको तलब जम्मा गर्ने गरी नयाँ नेपाल कोष स्थापना गर्ने, मजदुर र विद्यार्थीलाइ राहत कार्ड बाँडेर सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने, काठमाण्डौंमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र कृषकलाई एक लाख पचास हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सहुलियत दरमा दिने लगायत छन्।

तर कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताइए पनि यस अघि सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रम जस्तै यस पटकको योजना पनि त्यसै अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा छ।