पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको विरोध साम्य पार्न सरकार ‘गम्भीर’

उपत्यका बन्दका कारण राजधानीको जनजीवन ठप्प हुन पुग्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनु पर्ने मागका साथ विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध युवा तथा विद्यार्थीहरुले विरोध चर्काएपनि सरकारले बुधबारसम्म त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको थिएन।

मूल्यवृद्धिको विरोधमा नारा, जुलुश, तोडफोड र बन्दमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले भने मूल्यवृद्धि फिर्ताका सम्वन्धमा बिहीबारसम्ममा सरकारको ठोस निर्णय नआए विरोधका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

गत साता गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले आह्वान गरेको उपत्यका बन्दका कारण बुधबार राजधानी काठमाण्डूको जनजीवन ठप्प हुन पुग्यो।

बन्दका कारण यातायातका साधन उपलब्ध नहुदा पैदलै हिड्न बाध्य धेरै सर्वसाधारणहरुले सास्ती खेपे।

चेतावनी

पेट्रोलियमको मुल्यबृद्धीको विरोध उत्कर्षमा पुगेपनि सरकारले त्यसबारे ठोस निर्णय गरेन।

विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले बिहिबार विहान सम्ममा आफ्ना माग सम्वोधन नभए विरोधका नयाँ कार्य्रकम ल्याउने चेतावनी दिए।

सरकारले हाम्रा माग सम्वोधन नगरे हामी १३ वटा विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजनामा छौं

हिमाल शर्मा, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी

सत्तारुढ माओवादी सम्वध्द अनेरास्ववीयु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्माले भने, “सरकारले हाम्रा माग सम्वोधन नगरे हामी १३ वटा विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजनामा छौं।”

बन्दकै बीच बसेको प्रमुख सत्ता साझेदार एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुको बैठकमा पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको विरोधलाई साम्य पार्नको निम्ति गम्भीर छलफल भएको जानकारी बैठक पछि नेताहरुले दिए।

बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले मूल्य समायोजन र सहुलियतका विषयमा एकदुई दिन भित्रै ठोस निर्णय हुने संभावना बढेको बताए।

‘समायोजन’

“मूल्य समायोजन कसरी गर्ने, राहत सहुलियत के कति दिने सम्वन्धमा एक दुई भित्रै निर्णय हुन्छ।”

पेट्रोलियमको हाहाकार अन्त्य गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजार संग स्वचालित मूल्य समायोजन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

गरीब तथा विपन्न वर्गका लागि ग्यास, डिजेल र मट्टीतेलमा सहुलियत दिने कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बीबीसीलाई दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि अधिक भएका कारण चरम घाटा सहनु परेको र आपूर्ति समेत असहज भएको भन्दै गत साता नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको थियो।

तर मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध भएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो।