BBC Nepali

मुख पृष्ठ > समाचार

भट्टराईद्वारा आफ्नो सरकारको बचाउ

Facebook Twitter Google+
28.08.12 NST
प्रधानमन्त्री भट्टराई

विपक्षी दलहरुबाट पद त्याग्न दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तिनै विपक्षी र सत्ता गठबन्धनबीच भएका द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रयासको आधारमा आफ्नो सरकारको वर्ष दिनको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्न अपिल गरेका छन्।

विपक्षी दलले सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल भएको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका बेला आफ्नो सरकारको बचाउ गर्न उनले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफुले गर्न नसकेका कामका वाधक भन्दै राजनीतिक पार्टीका साथै राज्यका अन्य अंग र निकाय तर्फ औलो सोझ्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री भट्टराईकै शब्दमा उनको सरकार चौतर्फी हताशा र निराशाको वातावरणमा बनेको थियो।

तर अर्को सत्य पनि थियो जनताको सर्वाधिक आशा र समर्थनका माझ प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने प्रजातन्त्रकालिन सम्भवत: पहिलो भाग्यमानी प्रधानमन्त्री उनै थिए।

मूल्याङ्कन

तर आफुप्रतिको अत्यधिक विश्वास र आशाको मात्राले निम्त्याएको निराशाको गहिराइ चलाख प्रधानमन्त्रीले नाप्न नसक्ने कुरा थिएन।

त्यसैले सामाजिक संजाल फेसबुकदेखि गाउँघर र दैलोमा प्रकट आफुप्रतिको असन्तुष्टिको वेग उनले विपक्षी दलहरुप्रति फर्काउने प्रयत्न गरे।

“यो सरकारलाई गणतन्त्र स्थापना पछिको नयाँ यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्तिबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रयत्नको रुपमा मूल्याङ्कन् गर्नु उचित हुनेछ,” उनले भने।

भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकैदेखि असहयोगको सामना आफ्नै पार्टीभित्रबाट गर्नु परेको दुखेसो पनि पोखे।

त्यो प्रसंग उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ गरिएको लडाकूका हतियार राखिएका कण्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयको सन्दर्भमा उल्लेख गरेका थिए।

"यही सरकारले मात्र देशमा एउटा राज्य र दुईवटा सेनाको स्थितिको अन्त्य गर्‍यो," भट्टराईले भने।

अन्तरिम आदेश

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि सरकारका कतिपय काम अन्तरिम आदेश मार्फत रोकिदिएको न्यायपालिकाप्रति प्रष्ट सुनिन्थ्यो।

तर चलाखीपूर्ण ढंगले उनले अध्यादेश रोकिदिएका राष्ट्रपतिप्रति पनि गुनासो व्यक्त गर्न भ्याए।

झण्डै ५५ सय शब्दको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन धेरै ठाउँमा उपदेशात्मक पनि सुनिन्थ्यो।

“केही समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ, आपसी विमतीहरुको फैसला आपसी परामर्श र बहसबाट हुनु पर्छ।”

तर सडक रोजेका विपक्षी पार्टीहरुको आन्दोलनले सरकारको निम्ति व्यवधान नै खडा गर्ने स्तरको रुप नलिनु वा लिन नसक्नु अनि कांग्रेस र एमाले लगायतका विपक्षी पार्टी समेत आफैले राजीनामा मागेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारमा जानु गणतन्त्र यता केवल भट्टराईका निम्ति दूर्लभ अनुकूलता थियो।

त्यसलाई उनले अवसरको रुपमा उपयोग गर्न नसकेको धेरैको विश्लेषण पाइन्छ।

बुकमार्क गर्नुहोस्

Email Facebook Google+ Twitter